ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरुन सुप्रिया सुळे लोकसभेत आक्रमक, केंद्र सरकारकडे कोणत्या महत्वाच्या मागण्या?

नवी दिल्ली : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आज संसदेत केली. हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या 55 हजार लोकांचे आणि देशात 9 लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या 50 टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणीही सुळे यांनी केली आहे. (MP Supriya Sule is aggressive on the issue of Maratha and OBC reservation)

लोकसभेत 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना केंद्रसरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, असंही सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या. केंद्रसरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील असा दावा करतानाच, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांनी 2018 साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडल्याचा आरोपही सुळे यांनी केलाय. दरम्यान, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी नव्याने मागणी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केलेली आहे.

धनगर आरक्षणावरुन भाजपला टोला

ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर बोलत असतानाच सुळे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतही आवाज उचलला. तत्कालीन भाजप सरकारने 2014 सालच्या निवडणुकीदरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यांच्या या आश्वासनाला आता भाजपच्या खासदार असलेल्या एका महिला खासदाराने तेव्हा विरोध केल्याचीही आठवण सुळे यांनी करुन दिली. मात्र, अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेले नाही. भाजप सरकार वारंवार युटर्न घेत असल्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण झाल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी

तसंच सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची केस हरलो आहोत. त्यामध्ये केंद्रसरकारने आम्हाला मदत करावी. मराठा समाजाने नियोजन पद्धतीने मोर्चे काढून आपली मागणी मांडली होती. भाजपचेही नेते मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे. यासोबतच केंद्रसरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात आणि महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी योग्य सहकार्य करावे, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.

संबंधित बातम्या : 

‘एमपीएससी’ आयोगावर एकाच जातीचे लोक कसे? प्रीतम मुंडेंचा थेट लोकसभेतून ठाकरे सरकारला सवाल

VIDEO: चंदनाचा पाट, सोन्याचं ताट दिलं, पण ताटात काहीच नाही, खायचं काय?; विनायक राऊतांचा केंद्रावर हल्ला

MP Supriya Sule is aggressive on the issue of Maratha and OBC reservation