मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदींची डिग्री सार्वजनिक होणार नाही, हायकोर्टाकडून CIC चा आदेश रद्द

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार दिल्ली विद्यापीठ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीची माहिती सार्वजनिक करण्यास बांधील नाही असं म्हणत केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा डिग्री सार्वजनिक करण्याचा आदेश फेटाळून लावला आहे. 2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) 1978 मध्ये बीए पास झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याच वर्षी डिग्री घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते, त्यानंतर याला स्थगिती देण्यात आली होती.

गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा

या प्रकरणावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सीआयसीचा आदेश रद्द करावा कारण गोपनीयतेचा अधिकार हा माहितीच्या अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे हा मुद्दा कोर्टाला पटवून सांगितला. तसेच विद्यापीठाने न्यायालयाला हे सांगितले की, आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत, मात्र माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अनोळखी व्यक्तीना ती माहिती देऊ शकत नाही.

विद्यापीठाने काय युक्तिवाद केला?

दिल्ली विद्यापीठाने आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, आम्ही नैतिक बंधनानुसार विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संरक्षण करत आहोत. मात्र केवळ केवळ कुतूहल म्हणून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत जी वैयक्तिक माहिती मागितली जात आहे, त्याचे आम्ही समर्थन करत नाही.

समोर आलेल्या माहितीनुसार नीरज नावाच्या व्यक्तीने आरटीआयअंतर्ग अर्ज करत 21 डिसेंबर 2016 रोजी 1978 मध्ये बीए परीक्षा पास झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती मागितला होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्याच वर्षी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. या माहितीद्वारे पंतप्रधानांची शैक्षणिक माहिती समोर येण्याची शक्यता होती, मात्र आता कोर्टाने ही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, आआधी विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीबाबत शंका उपस्थित केली होती. अनेकांनी त्यांच्याकडे शैक्षणिक माहिती मागितली होती. मात्र पंतप्रधांनांच्या डिग्रीची माहिती अद्याप सार्वजनितरित्या समोर आलेली नाही. आता कोर्टानेही ती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे.