BLOG: ‘नोटा’ला सर्वाधिक मतं पडल्यास निवडणूकच रद्द करा, सुप्रीम कोर्टात याचिका

एखाद्या मतदारसंघात झालेल्या मतदानापैकी सर्वाधिक मतदान 'नोटा'ला असेल तर ती निवडणूकच रद्द करा आणि तिथं पुन्हा निवडणूक घ्या, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलीय

  • गजानन कदम, कार्यकारी संपादक, टीव्ही 9 मराठी
  • Published On - 17:41 PM, 15 Mar 2021
BLOG: 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं पडल्यास निवडणूकच रद्द करा, सुप्रीम कोर्टात याचिका
Washim Zilla Parishad reservation

नोटा अर्थात ‘नन ऑफ द अबोव’. एखाद्या मतदाराला निवडणूक लढवत असलेला एकही उमेदवार प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी पात्र नाही असं वाटत असेल, तर तो नोटाला मतदान करतो. एखाद्या मतदारसंघात झालेल्या मतदानापैकी सर्वाधिक मतदान ‘नोटा’ला असेल तर ती निवडणूकच रद्द करा आणि तिथं पुन्हा निवडणूक घ्या, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलीय (TV9 Marathi Executive Editor Gajanan Kadam write on NOTA election and Supreme court).

निवडणूक रद्द झालेल्या मतदारसंघातल्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी अशीही याचिकेत मागणी आहे. सुप्रीम कोर्टानंही या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला तुमची भूमिका मांडा म्हणून नोटीस बजावलीय. राजकीय पक्ष खूपच लोकशाहीविरोधी पद्धतीनं उमेदवार निवडतात, मतदारांशी जराही सल्लामसलत होत नाही, त्यामुळंच मतदारसंघातले किती तरी लोकांचा उमेदवारांशी काही संबंधच येत नाही, असा दावा या याचिकेत आहे. लोकांना नकाराधिकाराचा वापर करायला मिळाला तर भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीकरण, जातीयता, धर्मवाद, भाषेवरुन होणारा भेदभाव, प्रादेशिकवाद या लोकशाहीच्या सातही शत्रूंचा बंदोबस्त होईल, राजकीय पक्षही प्रामाणिक व देशप्रेमी उमेदवारांनाच उमेदवारी देतील असं याचिकेत म्हंटलंय.

‘घटनेतलं कलम 324 वापरुन निवडणूक आयोगानं निवडणूकच रद्द करावी’

वकील आणि भाजपचे नेते आश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केलीय. वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी उपाध्याय यांच्यावतीनं युक्तिवाद करत आहेत. “आम्हाला नकाराचा अधिकार आहे, त्याला न्याय द्या” अशी विनंती या याचिकेत आहे. घटनेतलं कलम 324 वापरुन निवडणूक आयोगानं निवडणूकच रद्द करावी.

नोटीसा बजावण्यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला काही प्रश्नही विचारले. “लोकांवर प्रभाव असलेल्या एखाद्या पक्षाचे अधिकाधिक उमेदवार नाकारले गेले तर संसदेत सदस्यांच्या किती तरी जागा रिकाम्या राहतील”, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश बोबडे यांनी नोंदवलं.

’99 टक्के लोकांनी नोटाला पसंती देऊनही उरलेले 1 टक्के मतदार निवडणुकीचा निकाल ठरवतात’

वकील गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद करताना “नोटाची 50 टक्के एवढी मर्यादा ठेवा. म्हणजे निम्म्या मतदारांनी नाकारले तर निवडणूक रद्द करा. सध्या असे काही नियम नसल्यानं 99 टक्के लोकांनी नोटाला पसंती देऊनही उरलेले 1 टक्के मतदार निवडणुकीचा निकाल ठरवतात”, अशी वस्तुस्थिती सांगितली.

या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी हतबलता व्यक्त करत म्हटलं, “ही घटनात्मक समस्या आहे. तुमचं म्हणणं मान्य केलं आणि सर्व जागांवर ‘नोटा’च सर्वाधिक झाल्या तर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीच संसदेत नसतील आणि मग वैध संसद कशी स्थापन करायची?” असा सवाल केला.

‘उमेदवार नाकारले जाऊ लागले तर राजकीय पक्षही जागे होतील’

सरन्यायाधीशांच्या सवालाचा प्रतिवाद करताना वकील गुरुस्वामी यांनी, “आम्हालासुद्धा हेच म्हणायचं आहे. उमेदवार नाकारले जाऊ लागले तर राजकीय पक्षही जागे होतील आणि सर्वांना पसंत पडतील असेच उमेदवार पक्षांकडून दिले जातील” असं सांगितलं.

‘तुमची सूचना आणि सल्ला स्विकारण्यासाठी खूपच कठोर’

“तुमच्या म्हणण्याचं महत्व आम्ही समजतो, पण तुमची सूचना आणि सल्ला स्विकारण्यासाठी खूपच कठोर आहे” अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यावेळी केली.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम या 3 न्यायमूर्तींच्या पीठापुढं याची सुनावणी सुरुय. केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाला या खंडपीठानं नोटीस बजावून म्हणणं मांडायला सांगितलंय.

1999 पासून राइट टू रिजेक्ट अर्थात नकाराधिकाराचा मुद्दा गाजतोय

1999 लाही राइट टू रिजेक्ट अर्थात नकाराधिकाराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला होता. त्यावेळी कायदा आयोगानं आपल्या 170 व्या अहवालामध्ये वैध मताच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त मिळालेल्या उमेदवारालाच विजयी घोषित करावं, अशी शिफारस केली होती. निवडणूक आयोगानंही 2001 ला लिंगडोह हे निवडणूक आयुक्त असताना नकाराधिकाराला निवडणूक आयोगानं योग्य ठरवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार?

2004 साली निवडणूक सुधारणांमध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ती यांनीही समाविष्ट केलं होतं. पण पुढे निवडणूक आयोगानं नकाराधिकाराऐवजी नोटाचा पर्याय दिला. निवडणूक आयोग आणि कायदा आयोगानंही नकारात्मक वा तटस्थ असा पर्याय ईव्हीएमममध्ये द्यावा असं सुचवलं. तसंच काही निश्चित मतं नोटाला मिळाली तर निवडणूक रद्द करावी आणि नव्यानं निवडणूक घेता येऊ शकतं असं सुचवलं. पण नोटाचा पर्याय दिल्यानंतर या शिफारशी तिथंच राहिल्या. आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं ते पाहण्यासारखं असेल.

हेही वाचा :

केरळात सत्ताधारी माकपची उमेदवार यादी कशीय?

आसामची निवडणूक फिरतेय परफ्यूमवाल्याभोवती !

BLOG : एका चाणक्याचे भाकीत…

TV9 Marathi Executive Editor Gajanan Kadam write on NOTA election and Supreme court