त्यांना न्यायादानापासून रोखणं म्हणजे…, आता सदावर्तेंची आरती साठे प्रकरणात उडी, पुन्हा भाजपच्या मदतीला धावले

भारतीय जनता पार्टीच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई हाईकोर्टात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती झाली आहे. मात्र विरोधकांनी या निवडीवर आक्षेप घेतला आहे. ज्येष्ठ विधीतज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी साठे यांना होत असलेल्या विरोधाबाबक विविध संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सर्वप्रथम यावर भाष्य केले होते. याबाबत सदावर्ते यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की, आरती साठे मॅडम या वरिष् असून त्यांते ज्ञानांर्जन परिपूर्ण आहे. त्याच बरोबर त्यांचा स्टेंडींग अत्यंत चांगला आहे. अशा व्यक्तीला न्यायदानापासून रोखणे, एखाद्या महिलेला, सावित्री ताईच्या लेकीला, मा जिजाऊच्या लेकीला, मा रमाईच्या लेकीला उच्च पदावर जाण्यापासून रोखण्याचे कृत्य, न्याय व्यवस्थेत ढवळा ढवळ केल्याचे कृत्य रोहित पवार यांनी केले आहे.

रोहित पवारांना समजलं पाहिजे की, ते पब्लिक सर्व्हंट आहेत, ते त्यांच्या काकांसारखे वयोवृद्ध नाहीत. या गोष्टी त्यांनी आगोदर ज्ञानांर्जन केला पाहिजे. 1957 पासून शेवटच्या न्यायमूर्ती रामन्नापर्यंत आपण पाहिलं आहे, सगळे वकील आहेत .त्यामुळे केवळ आणि केवळ काही राजकीय हेतूने तुम्ही काहीतरी ट्विट करून लोकंमध्ये जिवंत राहावं यासाठी धडपड करणं अयोग्य आहे.

पुढे बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, ‘आम्ही माननीय मुख्य न्यायमूर्ती, रजिस्ट्रार, मुख्यमंत्री, सभापती महोदय यांना तक्रार देऊन याबाबत कळवलं आहे. रोहित पवारांवर उचित कारवाई झाली पाहिजे आणि न्यायालयाने या बाबी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत.

रोहित पवारांनी काय म्हटलं होतं?

रोहित पवार यांनी ट्विट करुन याबाबत म्हटलं होतं की, ‘सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?

सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे seperation of power च्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?

जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?

सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं.’