Breaking : प्रवीण दरेकरांना हायकोर्टाचा दिलासा नाही, मजूर प्रकरणात दाखल याचिका फेटाळली

मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (High Court) दिलासा मिळालेला नाही. मुंबई बँक (Mumbai Bank) बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने दरेकरांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. प्रवीण दरेकर हे मजूर नसतानाही त्यांनी मजूर असल्याचं दाखवत मुंबै बँक निवडणूक लढवली. त्यावरुन एमआरआय मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास सुरु आहे. या प्रकरणात कठोर कारवाई होऊ नये आणि दिलासा मिळावा यासाठी दरेकर यांनी उच्च न्यायालयाच याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. असं असलं तरी जे योग्य कोर्ट आहे तिथे दरेकर दाद मागू शकतात, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. त्यामुळे आता दरेकर कोणत्या कोर्टात धाव घेणार हे पाहावं लागणार आहे.

प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल

मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘मजूर’ असल्याचे भासवून वर्षानुवर्ष मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार दाखल केली होती. मात्र माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर यांना अपात्र घोषित केले. त्यानंतर त्यांचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर दोन महिन्यांनी मुंबई बँकेच्या बोगस आणि बनावट मजुरावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या 20 वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. 2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 साली सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

इतर बातम्या :

मुंबईतील एसी लोकलचे तिकीट दर कमी करा; शिवसेना खासदारांची लोकसभेत मागणी

VIDEO: पंतप्रधान ‘द काश्मीर फाईल्स’चे प्रचारक, सिनेमाच्या माध्यमातून राजकीय अजेंडा राबवला जातोय, संजय राऊतांची खोचक टीका