चोरांना चोर म्हटलंय! हा काय गुन्हा झाला?; दैनिक ‘सामना’तून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. संसदेच्या सचिवालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. विरोधकच नव्हे तर देशातील जनताही केंद्रावर टीका करताना दिसत आहे. ठाकरे गटाचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’तून तर कमीत कमी शब्दात केंद्र सरकारचा जास्तीत जास्त अपमान करण्यात आला आहे. चोरांना चोर म्हटलंय. हा काय गुन्हा झाला का? असा संतप्त शब्दात दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

‘सामना’तील आसूड जसेच्या तसे

पंतप्रधान मोदी यांनी सध्याचा काळ हा ‘अमृतकाल’ असल्याचे सांगितले, पण या अमृतकालात चोरांना चोर म्हटले म्हणून शिक्षा ठोठावली गेली आणि चोरांना सजा मिळाली नाही. ‘गौतम अदानी व मोदी भाई भाई, देश लुट कर खाई मलई’ अशा घोषणा सध्या संसदेत दणाणत आहेत आणि दोन आठवड्यांपासून संसद बंद पडली आहे. देश लुटणाऱ्या अदानीवर कारवाईचे नाव नाही, पण चोरांना चोर म्हटल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्यावर न्यायालयाच्या खांद्यावरून सत्ताधारी पक्षाने गोळी झाडली आहे.

मोदी चोर आहेत असे राहुल गांधी म्हणाले, पण ते डरपोकसुद्धा आहेत हे पुन्हा सिद्ध झाले. अर्थात जी गोष्ट देशाला सांगण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च आला असता ती गोष्ट गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने देशभरात फुकटात पोहोचवली. माध्यमांवर बंधने आहेत, पण सुरतच्या न्यायालयाने काही काळापुरते जणू ही बंधने हटवून ‘मोदी खरे कोण आहेत?’ ते देशाला दाखवले.

पंतप्रधानांनी ज्या ‘अमृतकाला’चा उल्लेख केला त्या अमृतकालात रोज विषाचे फवारे उडत आहेत. न्यायालये, स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मानहानी सुरू आहे. मोदीकाल हा अमृतकाल नसून हुकूमशाहीचा आतंककाल वाटावा अशी स्थिती आहे.

इस्रायल देशात तेच सुरू आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू हे आपल्या मोदींचे ‘यार दोस्त’ आहेत. न्याय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या अनेक कायद्यांपैकी पहिला कायदा इस्रायलच्या संसदेने रेटून मंजूर केला. या कायद्यामुळे आता पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू असला तरी पदावर कायम राहता येईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा नेतान्याहू यांचा मानस आहे. आपल्या मोदींचाही तोच मानस आहे आणि त्यांची पावले त्याच दिशेत पडत आहेत. सुरत न्यायालयाचा निकाल हा ‘नेतान्याहू पॅटर्न’ लागू करण्याची सुरुवात आहे. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय या पॅटर्ननुसारच आहे.