OBC समाजाचे नेते आरक्षणासाठी एकत्र येतात मग मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत? : विनायक मेटे
ओबीसी समाजाचे नेते आरक्षणासाठी एकत्र येऊ शकतात मग मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत?, असा सवाल शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. (Shivsangram Vinayak Mete Press Conference Over Maratha Reservation In Satara)
सातारा : ओबीसी समाजाचे नेते आरक्षणासाठी एकत्र येऊ शकतात मग मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत?, असा सवाल शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी केला आहे. येणाऱ्या काळात मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितलं. ते आज साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (Shivsangram Vinayak Mete Press Conference Over Maratha Reservation In Satara)
..मग मराठा समाजाचे नेते का एकत्र येऊ शकत नाहीत?
ओबीसी समाजाचे नेते आणि आमदार ओबीसी आरक्षणासाठी एकत्र येवू शकतात, मग मराठा समाजातील नेते, लोक प्रतिनिधी मराठा आरक्षणासाठी का एकत्र येऊ शकत नाही?, असा सवाल उपस्थित करत मराठा आमदारांना एकत्र घेऊन बैठक घेणार असल्याचं साताऱ्यात जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण आणि इतरही काही महत्त्वांच्या विषयांवर त्यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.
मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना एकत्र आणणार
मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितलं. लवकरच या सगळ्यांना एकत्र आणून त्यांची बैठक घेतली जाईल. तसंच या बैठकीत रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मराठा समाजातील मुलांना सहानुभुती द्यायची सोडून मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण जागचे हललेले नाहीत. मराठा समाजातील लोकांना वेड्यात काढायचं काम सध्या राज्य सरकार कडून सुरू असल्याचा आरोप मेटे यांनी यावेळी केला आहे.
मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली
मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय.
अशोक चव्हाण यांचं म्हणणं काय?
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणासह देशातील आरक्षणाचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत राजकारण करायचं नाही. केंद्र सरकार कमी पडलं असा आरोप आम्हाला करायचा नाही. हा प्रश्न सुटणं महत्वाचं आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिलाय. पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा आपण हे सांगितलं होतं की, पुनर्विचार याचिकेला फार कमी संधी असते. आपण जर जस्टिस भोसले यांच्या कमिटीने दिलेला निर्णय बघितला तर त्यात हे स्पष्टपणे दिलं आहे की, पुनर्विचार याचिकेला आपल्या मर्यादा असतात. त्यांनी स्वत: अनेक अभ्यास आणि संदर्भ देऊन हे सांगितलं आहे की, पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोगाकडे कशाप्रकारे पाठवलं पाहिजे आणि मागच्या निर्णयात काय त्रुटी आहेत, हे सगळं त्यांनी तयार करुन दिलं आहे, असं फडणवीसांना सांगितलं.
(Shivsangram Vinayak Mete Press Conference Over Maratha Reservation In Satara)
हे ही वाचा :
केंद्र सरकार कमी पडलं असा आमचा आरोप नाही, प्रश्न सुटणं महत्वाचं – अशोक चव्हाण
मराठा समाज त्यांच्या गाड्यांमागे धावला, त्यांनी समाजाला काय दिलं? चंद्रकांत पाटलांचा पवारांवर घणाघात
