मोहिते पाटील गटाच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्य पात्रतेचा वाद पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

सोलापूर : मोहिते पाटील गटाच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्य पात्रतेचा वाद आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत आला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारांच्या विरोधात मोहिते पाटील गटाच्या सहा जणांनी मतदान केले होते. सहा बंडखोर सदस्यांच्या अपत्रातेसंदर्भातील सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर होणार आहे. (Solapur ZP members Mohite Patil group who rebelled against NCP to have Collector Hearing)

राष्ट्रवादीची मागणी काय?

2017 च्या निवडणुकीत माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाचे सहा सदस्य राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत बंडखोरी केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता. बंडखोरी केलेल्या सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायदा अंतर्गत अपात्र ठरवून सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चेंडू

तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे यावर सुनावणी सुरु होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीच्या विरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांनी दाद मागितली होती. मात्र मोहिते पाटील गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत जिल्हाधिकारी यावर सुनावणी ठेवून निर्णय घेतील, असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्रशासनाकडे पोहोचली असून आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर त्या सहा सदस्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

कोणाकोणावर कारवाईची टांगती तलवार?

माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितलादेवी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले, गणेश पाटील या सदस्यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी विरोधात बंडखोरी केली होती. त्यामुळे मोहिते पाटील गटाच्या या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी राष्ट्रवादी पक्षाकडून करण्यात आली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

सोलापूर जिल्हा परिषदेत महाविकासआघाडीचा प्रयत्न फसला आणि भाजप तसेच समविचारी गटाला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद मिळालं. राष्ट्रवादीने या सहा सदस्यांनी पक्षाविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत पक्षातून हकालपट्टी केली होती. तर सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सदस्यांच्या संदर्भातली सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते बळीराम साठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणी सुरु असताना हा विषय उच्च न्यायालयात गेला होता.

सहा सदस्यांना त्यावेळीही तात्पुरता दिलासा मिळाला होता, तरी उच्च न्यायालयाने हा विषय पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवला. माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितला देवी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले आणि गणेश पाटील या सदस्यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीविरोधात बंडखोरी केली होती.

काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य फोडून भाजप आणि मोहिते पाटील गटाने थेट आपला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेवर बसवला होता. मोहिते पाटील गटाचे अनिरुद्ध कांबळे अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तर औताडे गटाचे दिलीप चव्हाण उपाध्यक्ष झाले.

बंडखोर सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी राष्ट्रवादी पक्षाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे या सदस्यांच्या संदर्भातली सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झाली. जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच सदस्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.

संबंधित बातम्या :

राष्ट्रवादीशी बंडखोरी करणाऱ्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

(Solapur ZP members Mohite Patil group who rebelled against NCP to have Collector Hearing)