Maharashtra Floor Test : राज्याला आग लागण्याची वाट पाहावी काय? ते आम्हीच खरी शिवसेना; शिंदेंच्या वकिलाचे 10 खणखणीत युक्तिवाद!

नवी दिल्ली: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी ठाकरे सरकारला (cm uddhav thackeray) दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला आहे. कोर्ट सुरु होताच सुरुवातीलाच अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सिंघवी यांनी यावेळी 7 ते 8 मुद्दे मांडले. त्यांचे हे सर्व मुद्दे कौल यांनी खोडून काढले. यावेळी कौल यांनी जुन्या खटल्यांचाही दाखला दिला. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं कौतुक केलं. कोरोनामुक्त झाल्यावर राज्यपालांनी आपलं संवैधानिक कर्तव्य बजावलं आहे. तसेच त्यांनी मीडिया रिपोर्टवरून काही निर्णय घेतले असतील तर चुकलं काय? उलट हा राज्यपालांचा शहाणपणा आहे, असं कौल म्हणाले. तसेच बहुमत चाचणी घेतली तर बिघडली कुठे? असा सवालही कौल यांनी केला.

कौल यांचा युक्तिवाद काय?

फ्लोअर टेस्ट टाळली जाऊ नये

1. फ्लोअर टेस्टच्या मुद्द्यावरून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काही सवाल उपस्थित केले होते. त्यांचे हे मुद्दे कौल यांनी खोडून काढले. जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करू शकत नाहीत. फ्लोअर टेस्ट कधीच टाळली जाऊ नये. नाही तर घोडेबाजार सुरू होईल. घोडेबाजारापासून वाचण्यासाठी हा सर्वात चांगला उपाय आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित असल्याने फ्लोअर टेस्ट टाळता येणार नाही, असं कौल यांनी म्हटलं आहे.

सरकारच नाही तर पक्षही अल्पमतात

1. फ्लोअर टेस्टसाठी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्याची गरज नाही हे आम्हाला माहीत आहे. परंतु काही लोकांना मतदान करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला गेला आहे, असं न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं आहे. त्यावर अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्याने फ्लोअर टेस्ट रोखता येणार नाही. अपात्रता सिद्ध झाल्यास पुन्हा फ्लोअर टेस्ट होऊ शकते. केवळ सरकारच अल्पमतात नाही. तर त्यांचा पक्षही अल्पमतात आहे. लोक फ्लोअर टेस्ट लवकरात लवकर करण्याचा आग्रह धरतात. मात्र, हे सरकार फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहे, असं कौल म्हणाले.

अध्यक्षांना हटवायचे की नाही आधी ठरवा

1. कौल यांनी यावेळी नबाम रेबिया यांच्या निर्णयाचा दाखला दिला. जोपर्यंत स्पीकरला हटवण्याचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय घेतला जात नाही. अध्यक्षांना हटवावे की हटवू नये हे सर्वात आधी ठरवलं पाहिजे. कोर्टाच्या हस्तक्षेपाचा हा प्रश्न नाही. तुम्ही प्रकरण हाताळू शकत नाही. तुमच्या क्षमतेचा हा सवाल आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

विवेकपूर्ण निर्णय घेण्यास राज्यपाल स्वतंत्र

1. आजपर्यंत कधीच फ्लोअर टेस्ट थांबवली गेली नाही. फ्लोअर टेस्टवर रोखली गेली नाही. नेहमीच फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. राज्यपालांनी नेहमीच विवेकपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच त्यांनी फ्लोअर टेस्टचा निर्णय घेतला आहे. विवेकपूर्ण फ्लोअर टेस्टचा निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री सक्षम आहेत. ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करण्यास बांधिल नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

विधानसभेतच बहुमत सिद्ध केलं जातं

1. राज्यपालांचा निर्णय काहीच चुकलेला नाही. राज्यपाल किंवा राजभवन ही काय बहुमत सिद्ध करण्याची जागा नाही. विधानसभेतच बहुमत सिद्ध केलं जातं. तेच राज्यपालांनी सांगितलं आहे. पक्षाला कोणी तरी हायजॅक करतं म्हणून खरंतर साधारणपणे फ्लोअर टेस्ट व्हावी म्हणून राजकीय पक्ष कोर्टात धाव घेतात. इथे मात्र उलटं सुरू आहे. पक्षाला फ्लोअर टेस्ट नको आहे. लोकशाहीत असं कुठं होतं का? जर तुमच्याकडे बहुमत असेल तर तुम्ही जिंकणार. नसेल तर तुम्ही पराभूत व्हाल, असं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नसल्याचं दिसतंय

1. फ्लोअर टेस्टबाबत मुख्यमंत्री इच्छूक आहेत असं वाटत नाही. त्यावरून त्यांनी विश्वासमत गमावलंय असं स्पष्ट दिसून येतं. जेव्हा आम्ही कोर्टात आलो तेव्हा आम्ही आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही असं विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना सांगितलं होतं. त्यानंतरही आम्हाला उपाध्यक्षांनी निलंबनाची नोटीस पाठवली, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

निलंबनाच्या नोटिसा पाठवल्या

1. यावेळी त्यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशींकडेही लक्ष वेधले. जेव्हा अल्पमतात आल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी उपाधय्क्षांचा वापर करणं सुरू केलं. त्यातूनच निलंबनाच्या नोटिसा पाठवल्या गेल्या. त्यामुळे फ्लोअर टेस्ट कशी काय रोखली जाऊ शकते?, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर उपाध्यक्षांचे नोटीस पाठवणे हे लोकशाही मूल्यांसाठी धोकादायक आहे का? असा सवाल कोर्टाने केला.

घोडेबाजार रोखण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट

1. मीडिया रिपोर्टच्या आधारे सरकार अल्पमतात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मीडिया रिपोर्टमुळेच फ्लोअर टेस्टचे निर्देश देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. जर असे झाले असेल तर त्यात चुकीचं काय? मीडिया हा लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, घोडेबाजार, खरेदी विक्री यापासून वाचायचं असेल तर फ्लोअर टेस्ट शिवाय वेगळा पर्याय नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

राज्याला आग लागण्याची वाट पाहावी का?

1. राज्यपाल आता कोरोनातून बरे झाले आहेत, असं सिंघवी यांनी म्हटलंहोतं. त्यावर कौल यांना आक्षेप घेतला. एखादी व्यक्ती दोन दिवसांपूर्वीच कोरोनातून बरी झालीय हा कसला तर्क आहे. राज्यपालांनी आराम केला पाहिजे, हे काय सांगितलं जातंय? राज्यपाल आजारातून बरे झाले आहेत. त्यांनी राज्याला आग लागण्याची पवाट पाहावी काय? असा सवाल त्यांनी केला.

आम्हीच खरी शिवसेना

1. शिवसेनेच्या किती आमदारांनी बंडखोरी केलीय? असा सवाल कोर्टाने यावेळी केला. यावेळी नीरज किशन कौल यांनी 55 पैकी 39 आमदार बंडखोर असल्याचं सांगितलं.  आम्ही शिवसेना सोडली नाही. आमचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. आमच्याकडे संख्याबळ अधिक आहे. आम्ही संख्याबळ सादर केलं आहे. मात्र, अल्मतातील शिवसेना फ्लोअर टेस्ट टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा कौल यांनी केला.