Rent Agreement : तुम्हाला हे माहित आहे का? भाडे करार नेहमी 11 महिन्यांचाच का असतो ?
Rent Agreement : भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर उपनिबंधक कार्यालयात त्यासाठी नोंदणी शुल्क लागते. सोबतच स्टॅम्प ड्युटीही द्यावी लागते.
Rent Agreement : तुम्ही भाडे करारनामा (Rent Agreement) करत असाल तर तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की भाडे करारनामा 11 महिन्यांचाच (11 Months) का असतो? भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर उपनिबंधक कार्यालयात (Sub Registrar Office) त्यासाठी नोंदणी शुल्क लागते. सोबतच स्टॅम्प ड्युटीही(Stamp Duty) द्यावी लागते. हा सोपास्कार टाळण्यासाठी भाडे करारनामा हा 11 महिन्यांचा असतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च वाचतो.
भाडे करारनामा म्हणजे काय
जर तुम्ही किरायाने अथवा भाड्याच्या घरात राहत असाल, तर घर मालक आणि तुमच्यात भाडे करारनामा करण्यात येतो. या करारनाम्यात भाडे आणि घरासंबंधीची माहिती असते. त्यावर घर मालक, भाडेकरू आणि साक्षीदारांची स्वाक्षरी असते.
कायदा काय सांगतो?
रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, 1908 च्या नियम 17 नुसार, भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचा असेल तर त्यासाठी रजिस्ट्रेशनची, नोंदणीची गरज नसते. म्हणजे भाडेकरू आणि मालक या दोघांचीही कागदी कार्यवाहीपासून सूटका होते.
तर शुल्कासहित स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च
पण भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी असेल तर त्याची नोंदणी करावी लागते. त्यामुळे नोंदणी शुल्क आणि स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागते. भाडे करार त्यापेक्षा कमी असेल तर हा खर्च वाचतो.
मालकाचा फायदा अधिक
11 महिन्यांचा भाडे करारनामा हा बहुतेकवेळा घर मालकाच्या फायद्याचा ठरतो. कारण त्याला करार नुतनीकरण करताना भाडे वाढवून घेता येते. पण भाडे करारनाम्याचा कालावधी जास्त असेल तर त्याला त्यासाठी खर्च करावा लागतो.
कालावधी जास्त, खर्च जास्त
भाडे कराराचा कालावधी जेवढा अधिक तेवढे नोंदणी शुल्क आणि स्टॅम्प ड्युटी अधिक द्यावी लागते. तसेच घर मालक आणि भाडेकरुचा वाद झाला तर भाडेकरुला जागा सोडण्यासाठी बाध्यही करता येत नाही. कमी कालावधी असेल तर या सर्व कटकटीतून सूटका होते.
Rent Tenancy Act
भाडे करार अधिक कालावधीसाठी केल्यास हा करार Rent Tenancy Act च्या अख्त्यारीत येतो. त्याचा फायदा भाडेकरूला होतो. मालक आणि भाडेकरुत वाद झाल्यास कोर्टात त्यावर निर्णय होऊ शकतो. कोर्टाने जैसे थे परिस्थितीचा आदेश दिल्यास घर मालकाला काहीच करता येत नही. त्याला भाडेकरूकडून जास्तीचे भाडे वसूल करता येत नाही.
