आयोगाने सांगितलं तरी…ठाकरे गटाने केली मोठी चूक? कौल यांचा टेन्शन वाढवणारा युक्तिवाद!
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीर प्रकरणाच्या सुनावणीत कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. आयोगाने सूचना देऊनही पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणे, 2018 च्या घटनेतील बदल आणि पक्षप्रमुखांच्या नियुक्तीवरून त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही पद्धत लोकशाहीविरोधी असून सदस्यांना अधिकारांपासून दूर ठेवते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीर प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने वारंवार सूचना देऊनही काही पक्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नाहीत किंवा त्या पुढे ढकलल्या. 2018 मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत बदल करून उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख बनवण्यात आले, परंतु अनेक पदांवरील नियुक्त्या निवडणुकीविना झाल्या, यावर कौल यांनी भर दिला. कौल यांच्या मते, पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणे हे सदस्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे आणि ते बॉसगिरीला बळ देते. पक्षाचे संविधान लोकशाहीवादी असावे आणि देशाच्या संविधानाशी सुसंगत असावे अशी न्यायिक अपेक्षा आहे.
निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर योग्य प्रकारे केला आहे. कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेल्या युक्तिवादांना कौल यांनी खोडून काढले, तसेच जनता दल आणि सुभाष देसाई प्रकरणांचे दाखले दिले. निवडणुका भाजपासोबत लढून नंतर विरोधातील पक्षांशी युती करणे हे बंडाचे कारण ठरले, असा युक्तिवादही कौल यांनी केला.
