महसूल विभागात वाळू हा विषय कायम वादाचा विषय असतो, सर्वोच्च, उच्च न्यायालय वाळू धोरण ठरवत असताना. तर हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाला एकत्र करून आखावे लागते. २०१९ ला जे वाळू धोरण केले त्यामुळे वाळूचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. मात्र असे असताना देखील बांधकाम थांबत नाही, त्यातून चोर्या होतात त्यामुळे विशेष निर्णय घेत लिलावाची रक्कम ६ ते १५ टक्के वाढते, त्यामुळे लिलावाची मूळ रक्कम ४ ते ५ हजारापर्यंत प्रति ब्रास गेला होता.आता लिलाव प्रति ब्रास ६५० रुपयांपासून सुरू होईल, पूर्वी लिलाव ३ हजारापासून सुरू होत होता त्यामुळे आता वाळू स्वस्तात उपलब्ध होईल अशी माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.