शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभेत 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनाची माहिती दिली. इतर राज्यात आरक्षणासाठी लोकांना पोलिसांच्या लाठ्या काठ्या खाव्या लागल्या. मराठा समाजानं शांततेत आंदोलनं केलं. त्याचा आदर्श धनगर आरक्षण आंदोलनावेळी घेण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारनं गायकवाड आयोग स्थापन करुन मराठा आरक्षण दोन्ही सभागृहानं दिलं. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केलं. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं राज्य सरकारला आरक्षण नसल्याचा अधिकार सांगितलं. तरीही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं. मात्र, आता 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं आरक्षण रद्द झालं. आता त्या घटनादुरुस्ती करण्यात येत आहे. पण, इंद्रा सहाणी खटल्याची 50 मर्यादा वाढवण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा, असं विनायक राऊत म्हणाले.