विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक तर कोरोनावर होती. मात्र बैठक संपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल, डिझेलच्या करात कपात न करणाऱ्या राज्यांनाच सुनावलं. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि झारखंडनं करात कपात केली नाही, अशी जाहीर नाराजी नावं घेऊन मोदींनी व्यक्त केली. मोदी जेव्हा बोलत होते, त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही ऑनलाईन बैठकीत उपस्थित होते. केंद्रानं नोव्हेंबरमध्येच पेट्रोल डिझेलच्या करात कपात केली, मग राज्यानं का नाही ?, असा सवाल करुन मोदींनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरेंनीही पत्रक काढून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आणि करांचा हिशेबच सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी 3 मोठे आरोप केलेत. तौक्ते चक्रीवादळाच्या वेळी गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा अधिक मदत केली. आर्थिक मदतीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळते आणि करांचा वाटा केंद्र सरकाचाच अधिक तुलनेनं राज्याला कमी परतावा.
हे झालं 3 मोठ्या आरोपांचं. तर पेट्रोलच्या करांवरील मुख्यमंत्री काय म्हणालेत तेही पाहुयात..राज्य सरकारमुळं पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले असा आरोप झाला त्यात तथ्य नाही. उलट देशाच्या विकासात सर्वात मोठं योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे. आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरात 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कराचा वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात 31 रुपये 58 पैसे केंद्रीय कर तर 32रुपये 55 पैसे राज्याचा कर आहे. देशाच्या एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे आणि त्यातून महाराष्ट्राला अवघी 5.5 टक्के रक्कम मिळते. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले देशात प्रथम क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. असे असूनही आजही महाराष्ट्राला 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटीची थकबाकी मिळणे बाकी आहे. उद्धव ठाकरेंच्या प्रतिक्रियेनंतर, फडणवीसांनीही ट्विट करुन निशाणा साधलाय.
“ब्लेमगेम करण सोपं आणि दुष्कृत्यं लपवण्यासाठी योग्य आहे मात्र त्यामुळं सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही. केंद्र सरकारनं नोव्हेंबरमध्येच एक्साईज ड्युटीत कपात केली, त्यावेळी राज्यांना विनंती केली. मात्र बिगर भाजपशासित राज्यांनी विशेष म्हणजे महाराष्ट्रही नफा कमवण्यात मग्न आहे. पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्यांना पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याची विनंती केली आहे. आणि महाराष्ट्रानं तर आतापर्यंत 34 हजार कोटींहून अधिक नफा मिळवला आहे. त्यामुळं माझी मुख्यमंत्र्यांना प्रमाणिक विनंती आहे, की लवकर कर कमी करावा आणि संपूर्ण महाराष्ट्र, मराठी माणसाला दिलासा द्यावा.” आता मोदींच्या नाराजीनंतर राज्य सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये आणला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालीय. मोदींनी सुनावल्यानंतर पुन्हा भाजप आणि महाविकास आघाडीत जुंपलीय. मात्र जनतेला पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिलासा मिळेल का ?, हा लोकांचा प्रश्न आहे.