17 हजार शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनेचा लाभ, शेतीच्या जोडव्यवसायाला मिळणार आधार

पुणे : पशूसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी योजना राबवली जात आहे. याकरिता राज्यभरातून तब्बल 7 लाख 98 हजार अर्ज (Department of Animal Husbandry) विभागाकडे दाखल झाले होते. 18 फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत होती. तर आता दाखल झालेल्या अर्जातील पहिल्या टप्प्यात 17 हजार 242 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेसाठी तब्बल 102 कोटी 90 लाख रुपये (State Government) राज्य सरकारकडून मिळालेले आहेत. योजना सुरु झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढा भरीव निधी मिळालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शेतीच्या (Joint Business) जोड व्यवसायाला आधार मिळणार आहे. पशूसंवर्धन विभागाकडून गेल्या 10 वर्षापासून शेळी गट, गाय-म्हैस गट व एक हजार मांसल पक्ष्याचे कुक्कुटपालन ही योजना राबवली जात आहे. मात्र, यंदा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

पशूसंवर्धन विभागाकडे जमा झालेले अर्ज असे

शूसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी योजना राबवली जात आहे. याकरिता 18 डिसेंबरपर्यंत 7 लाख 98 हजार अर्ज दाखल झाले होते. सर्वाधिक अर्ज हे शेळीपालन अनुदानासाठी होते. तब्बल 2 लाख 64 हजार 55 अर्ज हे शेळीपालन तर गाई-म्हशी घेण्यासाठी 2 लाख 20 हजार 80 व मांसल कुक्कुटपालनासाठी 81 हजार 775 अर्ज हे दाखल झाले होते.

असा आहे जिल्ह्यांचा समावेश

दुधाळ गाई-म्हशीच्या योजनेत पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश नाही तर लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, जालना, बुलडाणा, परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. शेळीपालनासाठी बीड, वाशिम, जालना, यवतमाळ, बुलडाणा, नगर, अमरावती , हिंगोली या जिल्ह्यांमधून सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले होते. दाखल झालेल्या अर्जातून सोडतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आता लागलीच कार्यरंभचे आदेश दिले जाणार असल्याचे पशूसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. सुनील तुंबारे यांनी सांगितले आहे.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

लाभर्थ्यास स्वताचा फोटो, आधारकार्ड, रेशन कार्ड नंबर, सातबारा, 8 अ, अपत्य दाखला, अनुसूचित जाती जमाती जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत, रहिवाशी प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाण पत्र, बँक खाते पासबुक सत्यप्रत, रेशनकार्ड याशिवाय शैक्षणिक कागदपत्रेही अदा करावी लागणार आहेत.

संबंधित बातम्या :

आधी रेशीम कोष खरेदी आता कोष ड्रायर, जालना मराठवाड्यातील रेशीमचे मुख्य आगार

Change Environment : थंडी गायब, पारा चढला, कृषी शास्त्रज्ञांचा शेतकऱ्यांना काय आहे सल्ला?

दुष्काळात तेरावा: हंगाम सुरु होऊनही द्राक्ष निर्यातीला कशाचा अडसर? नैसर्गिक संकटानंतरही समस्या कायम