अनिल देशमुखांसाठी आता ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात, ‘ते’ दोन पॅरेग्राफ नेमके कशाविषयी ज्यासाठी सरकार वगळण्यासाठी आग्रही?

मुंबई : ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मुंबई हायकोर्टाच्या निकाला विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील केलं आहे.

राज्य सरकारचा दावा काय?

सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.

मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलं : वकील जयश्री पाटील

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या वकील जयश्री पाटील यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. “मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलेलं आहे. सरकार केस हरलेली आहे. तुम्ही लोकांच्या विश्वासावर सरकार म्हणून निवडून आला आहात. त्यामुळे लोकांचा विश्वास गमावू नका आणि भ्रष्टाचाराच्या पाठीमागे उभं राहू नका. सरकारने एवढ्या दबावाखाली येऊन एका भ्रष्टाचाराची साथ देऊ नये. सीबीआयचा तपास योग्य दिशेने सुरु आहे. त्यामुळे FIR मधील पॅरेग्राफ हे डिलीट करा हे म्हणणं चुकीचं आहे. सरकार एका भ्रष्टाचारी नेत्याला वाचवत आहे. सरकार हायकोर्टात हरल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करते हे चुकीचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

‘अनिल देशमुखांना ईडी समोर चौकशीसाठी हजर व्हावं लागेलच’

दरम्यान, अनिल देशमुख यांना ईडीने आज चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. पण देशमुख आजही काही कारणास्तव चौकशीसाठी हजर राहू शकले नाहीत. यावर देखील जयश्री पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. “अनिल देशमुख आपण कितीही पळाला तरी आपल्याला ईडी समोर चौकशीसाठी हजर व्हावं लागेल. या सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाहीय. सुप्रीम कोर्टात सरकार जाण्यापूर्वीच मी कॅव्हेट दाखल केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कितीही अनिल देशमुख यांना प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्यांचे भ्रष्टाचार बाहेर येणार”, असं जयश्री पाटील म्हणाल्या.

काय आहे प्रकरण?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.

हेही वाचा : नितेश राणे म्हणाले अनिल देशमुख व्हायचंय का? केसरकरांकडून खाजवून खरूज न काढण्याचा सल्ला