Explainer : टराटरा फाडला हिंदीचा जीआर, पाशवी बहुमत असतानाही फडणवीस सरकारची का माघार? 3 पॉईंटमध्ये समजून घ्या

Maharashtra Government Cancels 3-Language Policy Resolution : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय अंगलट येण्याची चिन्हं दिसताच सरकारने घुमजाव केले. गेल्या काही महिन्यांपासून त्रिभाषा सुत्रीकरणाचा निर्णय वादात सापडला होता. अनेकांनी सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली होती. पण सरकार स्पष्टीकरण देण्यात गुंतले होते. अखरे या मुद्यावर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्यावर राजी झाले. सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात सूर मिळवला. वातावरण तापल्यानंतर महायुती सरकारने एक पाऊल घेतले. आता मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी अनिवार्य, सक्तीची तिसरी भाषा नसेल. याविषयीचा सक्तीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. महायुती सरकारकडे पाशवी बहुमत असताना सरकार बॅकफुटवर का आले हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. असा जीआर काढण्यापूर्वीच सरकारला शहाणपणा का सुचला नाही? विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत का दिले असे प्रश्न विरोधकच नाही तर सत्ताधारी कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांना पण सतावत आहे. ...