Ladki Bahin Yojana : या 8,000 लाडक्या बहिणींचा दसरा नाही हसरा! पैसे परत करावे लागणार,एक एक हप्ता वसूल होणार, eKYC दरम्यान मोठी अपडेट

लाडक्या बहिणींचा दसरा हसरा होताना दिसत नाही. त्यांना नुकताच ईकेवायसी (ladki bahin yojana ekyc) पूर्ण करण्याचा आदेश धडकला आहे. तर त्यात पतीचे आधार कार्ड जोडणेही बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक लाडक्या बहिणींचा पत्ता साफ होणार आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील भार हलका होणार हे स्पष्ट आहे. तर राज्यातील 8 हजार लाडक्या बहिणींकडून आतापर्यंत त्यांच्या खात्यात जितके हप्ते जमा झाले. ते सर्व परत घेतले जाणार आहे. या हप्त्याची पै ना पै वसूल करण्यात येणार आहे.

गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Chief Minister’s Ladki Bahin Yojana) सुरू करण्यात आली. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात या योजनेचा हप्ता जमा झाला होता. त्यावेळी निकषांची आठकाठी ठेवण्यात आली नव्हती. सरसकट ही योजना लागू करण्यात आली. तर 1500 रुपयांचा हप्ता 2100 रुपये करण्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने दिले होते. पण या योजनेनंतर निकषांची लाट आली. तर काही भाऊरायांनी सुद्धा योजनेचा लाभ घेतल्याचे तपासणीत समोर आले. त्यानंतर कसून छाननी करण्यात आली. निकष लागू करण्यात आले.

15 कोटी रुपये सरकार परत घेणार

लाडकी बहीण योजनेत अनेक सरकारी महिलांनी फायदा लाटला. अशा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 8,000 च्या घरात असल्याचे समोर आले. ही गंभीर फसवणूक असल्याने अशा महिला कर्मचाऱ्यांकडून वित्त विभागाने हप्ता वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून एकूण 15 कोटी रुपयांची वसूली करण्यात येणार आहे. तर महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या महिलांना योजनेचा लाभ

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे. तसेच त्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी किमान वयाची 21 वर्षे आणि कमाल वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलेच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपये जमा करण्यात येतात. तर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 8 हजार महिला कर्मचाऱ्यांकडून 15 कोटींची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. तर आता ईकेवायसी निकष पूर्ण न करणाऱ्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे.