कफ परेड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प लवकरच सुरु होणार, नौदलाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा
देशातील सर्वात महागड्या आणि बहुचर्चित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता फक्त नौदलाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून कफ परेड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा निर्णय नौदलाच्या परवानगीवर अवलंबून आहे.
मुंबई : मुंबईतल्या जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असताना झोपडपट्टी असणाऱ्या परिसरात एसआरए प्रकल्पाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवयीसांना दिलासा देण्याचं काम झोपडपट्टी पुनर्विकास विभाग करत आहे. अश्यातच श्रीमंतांचा परिसर मानला जाणार कफ परेडचा एक भाग झोपडपट्टीने व्यापलेला आहे. बरीच प्रदीर्घ आणि किचकट कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अखेर देशातील सर्वात महागड्या आणि बहुचर्चित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता फक्त नौदलाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून कफ परेड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा निर्णय नौदलाच्या परवानगीवर अवलंबून आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाजवळ नौदलाचा मोठा तळ आहे आणि त्यामुळे त्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यामुळे एसआरए प्रकल्पांतर्गत काम करणारे विकासक आणि शापुरजी पालनजीचे संचालक डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंग यांनी नौदलाकडे पत्रव्यवहार करून परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत.
तक्रार निवारण समिती आणि इतर सरकारी विभागांकडून मंजुरी मिळाली
सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी नेव्ही एनओसीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यांच्या उर्वरित परवानग्या आणि कागदपत्रे पूर्ण झालेल्या असून त्यांचे सर्व निकष त्यांनी पूर्ण केलेत. 90% पेक्षा जास्त झोपडपट्टी वासीयांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. त्यांच्यावतीने उच्च न्यायालय, उच्चाधिकार समिती, तक्रार निवारण समिती आणि इतर सरकारी विभागांकडून मंजुरी मिळाली आहे. उच्च न्यायालयानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय आला आहे. राज्य सरकार आणि गृहबांधकाम विभागाच्या जलदगतीमुळे या SRA योजनेला वेग आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत 70,000 झोपडपट्टीवासीयांचे जीवन बदलणार आहे. त्यामुळे नौदलाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळताच लवकरच कामाला गती देऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जल व्यवस्थापन यासह अनेक सुविधांचा हा प्रकल्प
7000 हून अधिक झोपडपट्ट्यांचा हा एक महत्वाचा प्रकल्प असणार आहे. मुंबईतल्या हायप्रोफाईल परिसरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून हा कामाला गती मिळतेय. प्रथमच एसआरए प्रकल्पामध्ये स्मार्ट सिटीची सर्व वैशिष्ट्ये यात असणार असून सीसीटीव्ही, सुरक्षा, सार्वजनिक वायफाय, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि जल व्यवस्थापन यासह अनेक सुविधांचा हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पात 42 मजली इमारतींचे अनेक टॉवर असतील. जे SRA अंतर्गत सर्वात उंच इमारती असतील. या एसआरए प्रकल्पानंतर येथील झोपडपट्टीत राहणारी व्यक्ती श्रीमंती गाठण्याच्या मार्गावर येईल. असा विश्वास विकासकाकडून व्यक्त केला जातोय. या योजनेच्या परिणामी SRA ला प्रीमियम म्हणून 900 कोटी रुपये मिळतील. तर महसूल विभागाला मुद्रांक शुल्क म्हणून सुमारे 3200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय बीएमसीला मालमत्ता कराच्या रूपात दरवर्षी 100 कोटी रुपये मिळतील अशी माहिती सिंग यांनी दिलीय.
इतर बातम्या :
मलिका आता वानखेडेवर वैयक्तिक आरोप करतायत? यास्मिन वानखेडेंबद्दल फोटो ट्विट करत सवाल
‘आर्यन खाननंतर वेळ मिळाला तर राज्यातील शेतकऱ्यांकडे पाहा’, विनायक मेटेंचा ठाकरे सरकारवर निशाणा
कार खरेदी करण्याची उत्तम संधी, ही कंपनी देतेय 1 लाखापर्यंत सूट#AutoNews #OlaCab https://t.co/VZzr7BPTRB
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 30, 2021
(Slum redevelopment project in Cuff Parade area to start soon Navy No Objection Certificate required)
