महायुतीमधील नाराजी नाट्य संपेना; पालकमंत्री पदच नाही तर यावरून जुंपली, मुख्यमंत्र्यांकडे शिंदे गटाची तीव्र नाराजी

पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेले महायुतीमधील शीतयुद्ध शमलेले नाही. महायुतीमध्ये काही मुद्यांवर बेबनाव स्पष्ट झाला आहे. काल रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला शिंदे गटाचा एकही आमदार उपस्थित नव्हता. उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने ही बैठक झाली. त्यानंतर दावे-प्रतिदावे रंगले. पालकमंत्री पदावरून नाराजीचा सूर कायम असल्याचे दिसून आले. पण आता या मुद्यावरून सुद्धा महायुतीत शिंदे गटाची अस्वस्थता समोर आली आहे. शिंदे गटाने आता त्यांच्या भावना थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व्यक्त केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयावर शिंदे गटाने त्यांची तीव्र हरकत नोंदवल्याचे समोर येत आहे.

मंत्र्यांच्या अधिकारावर गदा?

महायुतीमध्ये काही मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्यांच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच अनेक धोरण राबविण्यास सुरुवात केल्याने मग आपण कशासाठी मंत्री झालो? असा प्रश्न मंत्र्‍यांना सतावत आहे. मंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही या वेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पदावरून नाराजी

नाशिक, रायगड आणि इतर जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदाचा वाद मिटलेला नाही. याबाबतच्या वार्षिक योजना मंजुरीच्या बैठकांना शिंदे गटाचे मंत्री गैरहजर राहिले. त्याची एकच चर्चा रंगली आहे. या वादावर अजून पडदा पडलेला नाही तर मार्ग सुद्धा निघालेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तीनही पक्षाच्या नेतृत्वाला यावर तोडगा काढण्यात यश आले नसल्याची चर्चा होत आहे. त्यानंतर आता अधिकारांवर गदा येत असल्याने मंत्रिमंडळाचे नियोजित मुद्द्यांचे कामकाज आटोपल्यावर अधिकारी बैठकीतून बाहेर पडल्यावर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

नाराजीचा काय आहे मुद्दा

भरत गोगावले यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर त्यांनी एसटीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. या रिक्त पदाचा कार्यभार परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे न देता अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश सरनाईक यांना अंधारात ठेवून काढण्यात आले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे अनेक विषय न ठेवता परस्पर त्यास मंजुरी देण्यात येत आहेत, अशी चर्चा होत आहे.

सामंत यांनी यासंदर्भात उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव आणि एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रही पाठविले आहे. सर्व महत्त्वाचे विषय मंजुरीसाठी आपल्यापुढे ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांपुढे मंगळवारी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून मंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने नाराजी व चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.