Devendra Fadnavis: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द का झालेत? मनोज जरांगेंच्या आरोपानंतर फडणवीसांनी सर्वच सांगितले, त्या आरोपांना थेट उत्तर

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतरच कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. त्यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतून सरकार आणि मंत्र्यांवर तोफ डागली. बावनकुळे यांनी त्यांचे आरोप फेटाळले. तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. आता या सर्व वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र का रद्द झालेत यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

काय म्हणाले फडणवीस?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपानंतर फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आली आहे. “ते नेमकं काय बोलले ते ऐकलं नाही. पण स्पष्ट सांगतो की, प्रमाणपत्र जेव्हा जात पडताळणी समितीकडे जाते, तेव्हा समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत काम करत आहेत. राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही. कोर्टाच्या आदेशाने करत आहेत. किती प्रमाणपत्र रद्द केले याची कल्पना नाही. पण मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे प्रमाणपत्र येतात त्यात १० ते १२ टक्के रद्द होतात. नॉन कुणबीही रद्द होतात. कागदपत्राची पूर्तता न झाल्याने रद्द होतात.” असे उत्तर फडणवीस यांनी दिले.

कोणताच मंत्री असं करणार नाही

जरांगे पाटील यांनी बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावर बोलताना, “जाणीवपूर्वक कोणी करत नाही. पण कुणाचा यात काही आक्षेप असेल तर त्यात बघण्यात येईल. वरिष्ठ अधिकारी त्यात बघतील. योग्य प्रक्रिया झाली की नाही ते बघतील. यात अपील करता येईल. आम्ही सतेत आहोत, पण भाजपच्या अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद समिती सदस्यांचे प्रमाणपत्र रद्द झाले आहेत. यात सरकारचा हस्तक्षेप नाही. कोर्टाच्या आदेशानेच ते काम करत आहेत. कुठलेही मंत्री असं करणार नाहीत. मी पुन्हा सांगतो, त्यात काही असेल अन्याय झाला वाटत असेल तर अपील करता येईल. ज्या त्रुटी समितीने काढल्या त्याची पूर्तता करता येतील.” अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आंतरवाली सराटीत पत्रकार परिषद घेत सरकारविरोधात आरोपांची राळ उडवून दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांविरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या धोरणांमुळेच कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार डॉक्टरमध्ये भेद करत नसल्याचे वक्तव्य केले.