लालूच दाखवली की दबाव आला ?… तपास करा, अहवाल द्या; निवडणूक आयोग ॲक्शन मोडवर

राज्यात 29 महापालिकांच्या 2869 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत 33 हजार 606 उमेदवार उभे राहिले आहेत. मात्र, निवडणुकीपूर्वीच 66 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. बिनविरोध निवडून येणाऱ्यांमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील उमेदवारांची संख्या अधिक आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने त्याची बोंबाबोंब झाली आहे. विरोधकांप्रमाणेच सत्ताधाऱ्यांनीही या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकाराची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगानेही याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

9 वर्षानंतर राज्यात महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर आपलाच झेंडा फडकवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. काही ठिकाणी युती झाली आहे. तर काही ठिकाणी आघाडी झाली आहे. तर काही ठिकाणी मित्र म्हणवणारे पक्षही एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. मात्र, राज्यात निवडणूक निकालापूर्वीच 66 जण बिनविरोध निवडून आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे विजयी झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक सत्ताधारी पक्षाचेच आहेत.

दबाव होता का ?

या सर्व प्रकारावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे ज्या महापालिकांमधून उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्याचे रिपोर्ट निवडणूक आयोगाने मागितले आहेत. बिनविरोध निवडणुकांचे सविस्तर अहवाल द्या. उमदेवारांनी कधी माघार घेतली? त्यांच्यावर काही दबाव होता का? त्यांना प्रलोभने दिली का? किंवा वेगळ्या प्रकारचा दबाव टाकला का? याची माहिती देण्याचे आदेशन निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

कोण देणार रिपोर्ट ?

एका अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोगाने रिपोर्ट मागितल्याचं सांगितलं. रिपोर्ट सादर केल्यानंतर त्याची पाहणी झाल्यावरच निवडणूक आयोग बिनविरोध निवडून आलेल्यांच्या नावांची अधिकृतपणे घोषणा करणार असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. मुंबईत कुलाबाच्या तीन वॉर्डात दबाव टाकून उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस, जनता दल (सेक्युलर) आणि आम आदमी पार्टीने केल्याचंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं. निवडणूक अधिकारी, निवडणूक प्रभारी आणि पोलीस आयुक्तांकडून हा रिपोर्ट मागवण्यात आल्याचंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं.

चौकशी व्हावी, पण पायंडा चांगला

भाजपचे नेते आणि राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. आमच्या उमेदवारांना स्थानिक विषयांसाठी समर्थन देण्यात आले. इतर उमेदवारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे ते बिनविरोध निवडून आले. अधिकाधिक महायुतीचेच का आले? तर आमच्या नगरसेवकांमुळे आणि डबल इंजिनच्या सरकारमुळे विकासाचं राजकारण होईल. हे स्थानिक जनतेला आणि विरोधी उमेदवारांना कळलं. त्यामुळेच त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

कोणी कोणावरही दबाव टाकेल आणि कोणी उमेदवारी मागे घेईल, असं महाराष्ट्रात होत नाही. महाराष्ट्र हा प्रगल्भ आहे. ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले ते तिथल्या विकासाच्या विषयावर अर्ज मागे घेतले आहेत. हा चांगला पायंडा आहे. असाच पायंडा राज्यात असायला पाहिजे. विकासाला यामुळे चालना मिळते, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे.

राऊतांचा दावा काय ?

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकारावर हल्ला केला. हे 66 उमेदवार कसे बिनविरोध निवडून आले हे सर्वांना माहीत आहे. साम, दाम, दंड भेद हा नवीन पॅर्टन आला आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. मनसेच्या मनोज घरत यांना दिलेला आकडा मोठा आहे. तुमचा विश्वासही बसणार नाही एवढा पैसा दिला आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी तीन वाजेपर्यंतची मुदत होती. पण उशिरा अर्ज मागे घेतला तरी आधीची वेळ टाकून स्वीकारा असे फर्मानच निवडणूक आयोगाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून आले होते, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.