जितका विरोध करायचा तितका करा, नागरिकत्व कायद्यावर झुकणार नाही : अमित शाह

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात जोरदार आंदोलनं होत आहेत. तसेच हा कायदा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करत कायदा मागे घेण्याची मागणी होत आहे (Amit Shah on Citizenship Amendment Act). मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कितीही विरोध झाला तरी कायदा मागे घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ते दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलत होते.

अमित शाह म्हणाले, “अल्पसंख्याक शरणार्थींना आमचं सरकार नक्कीच नागरिकत्व देईल. विरोधी पक्षांना जितका विरोध करायचा आहे तितका करावा. भाजप आणि मोदी सरकार शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. ते भारताचे नागरिक बनणार आणि सन्मानाने या जगात राहणार.”

विरोधीपक्ष देशातील नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. कोणत्याही अल्पसंख्यक समुहाच्या नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावण्याचा प्रश्नच येत नाही. या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, असंही अमित शाह यांनी नमूद केलं.

यावेळी अमित शाह यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. ते म्हणाले, “अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देणे हा नेहरू-लियाकत कराराचाच भाग होता. मात्र, 70 वर्षांपासून याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण काँग्रेसला वोट बँक तयार करायची होती. आमच्या सरकारने करारातील हीच तरतूद पूर्ण करत लाखो लोकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

विरोधीपक्षांची राष्ट्रपतींकडे धाव

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर विरोधी पक्षही यावर आक्रमक झाले आहेत. आज सर्व विरोधीपक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.

सोनिया गांधी म्हणाल्या, “पूर्वोत्तर राज्ये आणि दिल्लीतील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. म्हणूनच आम्ही राष्ट्रपतींना या प्रकरणी दखल घेण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये घूसून मारहाण केली आहे. सर्वांना विरोध करण्याचा, आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे.”

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.