Reservation Row : मराठा-ओबीसीनंतर बंजारा vs आदिवासी? महाराष्ट्रात आरक्षणावरून नवा संघर्ष?
बंजारा समाजाने अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणासाठी राज्यव्यापी मोर्चे काढले आहेत. हैदराबाद गॅझेटनुसार एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याची त्यांची मागणी आहे. या मागणीला आदिवासी समाजातील नेत्यांकडून विरोध होत आहे, ज्यामुळे सरकारसमोर मराठा-ओबीसीनंतर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र सध्या विविध आरक्षणाच्या मागण्यांनी ग्रासलेला असताना, आता बंजारा समाजाने अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. बंजारा बांधवांनी वाशिम, नांदेड आणि चंद्रपूरसह तीन शहरांमध्ये विराट मोर्चे काढले आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर त्यांना एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी बंजारा समाजाने केली आहे. 1952 पासून त्यांना एसटी आरक्षण मिळायला हवे होते, अशी त्यांची भूमिका आहे. बंजारा समाजाचे म्हणणे आहे की त्यांना आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणातून आरक्षण नको, तर अनुसूचित जमातीच्या ब प्रवर्गात त्यांचा समावेश करण्यात यावा.
मराठा समाजाला ज्याप्रकारे हैदराबाद नोंदीनुसार आरक्षण मिळाले, त्याचप्रमाणे बंजारा समाजालाही एसटी प्रवर्ग मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे, बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण दिल्यास राजीनामा देण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी घेतल्यामुळे आदिवासी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने यावर काय तोडगा काढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
