राज्यात अनेक साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला सुरुवात झालीय. अशावेळी एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. त्यातच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी भाजप नेत्यांना मोठा दणका दिल्याचं पाहायला मिळतंय. ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी अजूनही 43 साखर कारखान्यांना परवानाच दिलेला नाही. या 43 साखर कारखान्यांनी मिळून शेतकऱ्यांची 300 कोटींची एफआरपी थकवली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जाणार नाहीत, तोवर गाळप परवाना मिळणार नसल्याचं साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. परवाना रोखण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये भाजपच्या नेत्यांसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना साखर आयुक्त कार्यालयानं दणका दिलाय. कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना शेतकऱ्यांचे पैसे देणार नाहीत तोपर्यंत परवाना दिला जाणार नाही. ऊस बिलाचे चेक शेतकऱ्यांना दिले. मात्र, चेक बाऊन्स झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे केलीय. त्यावर घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती साखर आयुक्तांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी कारखान्यावर आंदोलन केलं होतं.