‘नाणार’बाबत दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम, फेरविचार करा, मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती : प्रमोद जठार

रत्नागिरी : नाणार रिफायनरी प्रकल्पात आता आणखी एक ट्विस्ट आला आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारनं हा प्रकल्प रद्द केला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला रिफायनरी प्रकल्प राबवण्याबद्दल दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. दोन महिन्यात प्रकल्पाबाबत निर्णय घ्या असं राज्य सरकारला बजावलं आहे, अशी माहिती रिफायनरी प्रकल्प समर्थक आणि भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली. (Pramod Jathar on Nanar refinery project)

“कोव्हिडच्या संकटासमोर कोकणात बेरोजगारीचं संकट मोठं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत लवकर निर्णय घ्या अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हात जोडून विनंती आहे”, असं माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी म्हटलं आहे.

प्रकल्प दुसरीकडे जाण्याआगोदर नाणार रिफायनरीचा फेरविचार करावा, एकवेळ जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प झाला नाही तरी चालेल, पण रोजगार निर्माण करणाऱ्या नाणार प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती प्रमोद जठार यांनी राज्य सरकारला केली. राजकीय हेवेदावे विसरुन ज्या गावांना प्रकल्प नको त्यांना वगळून हा प्रकल्प करण्याची विनंती सुद्धा जठार यांनी केली.

चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी गावात घेण्याआगोदर त्यांच्या कोरोनाच्या चाचण्या सीमेवर घेतल्या जाव्यात. त्यासाठी अँन्टीबॉडी टेस्टिंग किट सरकारने पुरवण्याची व्यवस्था करावी, यातून क्वारंटाईन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल असंही मत प्रमोद जठार यांनी व्यक्त केलं.

नाणार रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय?

कोकणातील निसर्गसंपन्न अशा रत्नागिरी-सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर नाणार तेलशुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्प प्रस्तावित होता. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील 14 गावं आणि सिंधुदुर्गातील देवगड तालुक्यातील 2 गावांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार होणार होता. 13000 एकरावर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. नागरिकांचा विरोध असतानाही, या गावांमधील क्षेत्र 18 मे 2017 रोजी आद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्या नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारत असून, त्यांची संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड म्हणजेच RRPCL कंपनी 22 सप्टेंबर 2017 रोजी स्थापन करण्यात आली.

काही महिन्यांपूर्वीच सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी नाणार रिफायनरीबाबत करार झाला. नाणार रिफायनरीच्या उभारणीला तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आशियातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येत असून, 2023 पर्यंत हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्याचा सरकारचा विचार होता.

आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे, प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पापासून अवघ्या 15-16 किलोमीटरच्या अंतरावर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आहे.

प्रकल्प रद्द

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च 2019 मध्ये शिवसेनेच्या विरोधामुळे नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावा लागला. या प्रकल्पाला स्थानिकांसह जवळपास 14 ग्रामपंचायतींचा विरोध होता. युती करण्यासाठी शिवसेनेने नाणार रद्द करण्याची अट ठेवली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह यांनीही यासाठी तयारी दर्शवली होती. शिवाय युतीची घोषणा करतानाही याबाबत माहिती देण्यात आली होती.

(Pramod Jathar on Nanar refinery project)

संबंधित बातम्या 

नाणार प्रकल्प अखेर रद्द, मुख्यमंत्र्यांची फाईलवर अखेरची सही 

‘नाणार’वरुन राजन साळवी चक्रव्यूहात, विलास चाळके-राजन साळवी वाद चव्हाट्यावर

‘उद्धव ठाकरेंना मागच्या दाराने नाणार प्रकल्प हवाय’, निलेश राणेंचा गंभीर आरोप