शिंदे सरकार संविधान आणि न्यायालयाला मानत नाही; मोदींचा हल्लाबोल

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आज घोषणा होणार आहे. त्याआधी महायुतीकडून काल राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी नावं पाठवली गेली आहेत. 12 पैकी 7 जागांसाठी महायुतीने नावांचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र या सगळ्यावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांच्या नियुक्तीला याआधी आव्हान देण्यात आलं होतं. त्या याचिकेवरची सुनावणी अद्याप प्रलंबित असताना नव्याने नावांची यादी पाठवण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार संविधान आणि न्यायालयाला मानत नाही, हे अनेकदा सिद्ध झालं होतं. या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे, असं सुनील मोदी म्हणालेत.

राज्यपाल नियुक्त आमदार नियुक्तीवर आक्षेप

दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारा संदर्भात मी सर्वोच्च न्यायालय गेलो होतो. त्यानंतर उच्च न्यायालयात आलो. उच्च न्यायालयात आमच्या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही याचिका रिझर्व फॉर जजमेंटसाठी ठेवली आहे. रिझर्व फॉर जजमेंटला ठेवल्यानंतर अशी असे निर्णय घेता येणार नाहीत. हे सरकार संविधान आणि न्यायालयाला मानत नाही हे अनेकदा सिद्ध झालं होतं. या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे, असं सुनील मोदी म्हणालेत.

सुनील मोदी काय म्हणाले?

न्यायालयाने जर या सर्वांच्या विरोधात निर्णय दिला तर हे सात आमदार होऊ शकतील का? 12 आमदार का नियुक्त केले नाहीत सातच आमदार का नियुक्त केले असे सगळे प्रश्न आहेत. आम्ही यात या संदर्भात आजउच्च न्यायालयात मेन्शन दाखल करणार आहोत. ही सरळ सरळ जनतेची फसवणूक आहे आणि घटनेचा अवमान आहे. 48 तासात हे सगळं करायचं काम सरकार करता हे असंविधानिक आहे. जनता त्यांना या सगळ्याचा धडा येत्या निवडणुकीत शिकवेल. पंधरा दिवसात 3600 निर्णय सरकारने घेतले आहेत. दोन वर्ष हे सरकार झोपला होतो का? असे सगळे निर्णय घेऊन सरकार गोंधळाची स्थिती निर्माण करते. या आमदार नियुक्तीवर न्यायालय काहीतरी हस्तक्षेप करेल. तुम्ही आज ज्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत त्या माझ्या निर्णयाला अधीन राहून करावे लागतील असं न्यायालय म्हणू शकतो, असं सुनील मोदी म्हणाले.

ज्यांचा चा पराभव होणार आहे त्यांचे ऍडजेस्टमेंट म्हणून ही नाव दिले गेले आहे. विशिष्ट समाजाची मतं येणाऱ्या निवडणुकीत मिळतील असं गृहीत धरून ही नाव गडबडीत दिली गेली असतील. नावच द्यायचे असती तर महाविकास आघाडीने दिलेली बारा नाव रद्द करून महायुतीची बारा नाव दिली असती मात्र यांना सरळ मार्गे काम करायचं नाही हे यातून दिसते, असंही सुनील मोदी म्हणालेत.