निवडणूक आयोगानं भाजपचं प्रचार गीत नाकारलं, नेमकं काय घडलं?
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे

महाराष्ट्रात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतदानाला अवघे सात दिवस शिल्लक राहिल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे. एकीकडे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना दुसरीकडे प्रचारसभांची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. त्यातच आता मुंबई महापालिकेसाठी भाजपने तयार केलेल्या प्रचार गीताबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने भाजपच्या या प्रचार गीताला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.
नेमका आक्षेप काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपने मुंबई महापालिकेसाठी तयार केलेल्या या विशेष प्रचार गीतामध्ये भगवा या शब्दाचा वापर करण्यात आला होता. पण निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार, धार्मिक भावना किंवा विशिष्ट रंगांचा राजकीय प्रचारात वापर करण्याबाबत कडक नियमावली आहे. या गीतातील भगवा शब्दावर निवडणूक आयोगाने आक्षेप नोंदवला आहे. हा शब्दप्रयोग आचारसंहितेच्या निकषांमध्ये बसत नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे हे गीत अधिकृत प्रचारासाठी वापरता येणार नाही, असे म्हणत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
विशेष म्हणजे, हे प्रचार गीत अत्यंत भव्य स्वरूपात तयार करण्यात आले होते. प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते आणि वैशाली सामंत यांच्या आवाजात हे गीत रेकॉर्ड करण्यात आले होते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात या गीताच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची भाजपची रणनीती होती. मात्र ऐनवेळी आयोगाच्या या निर्णयामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.
प्रचाराची धामधूम सुरु
दरम्यान मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी आता फक्त एक आठवडा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात प्रचाराची धामधूम सुरू आहे. गल्लीबोळातील सभांपासून ते मोठ्या जाहीर सभांपर्यंत सर्वच पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद लावली आहे. सध्या सोशल मीडिया, डिजिटल जाहिराती आणि घरोघरी जाऊन केल्या जाणाऱ्या प्रचारावर भर दिला जात आहे. मात्र अशातच प्रचार गीतावर बंदी आल्याने भाजप आता यावर काय भूमिका घेणार किंवा गीतामध्ये बदल करून पुन्हा परवानगी मिळवणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबतन निवडणूक आयोग कमालीचा कडक असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
