AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

भारतातील 5 शहरांमधील व्यावसायिकांचा मोठा निर्णय, तुर्कीला होणार इतक्या कोटींचं नुकसान

Boycott Turkiye: 'भारत शत्रूचं समर्थन करणार नाही...', दहशतवादी हल्ल्यानंतर तुर्कीच्या अडचणीत मोठी वाढ, भारतातील व्यावसायिकांचा मोठ्या निर्णयामुळे होणार इतक्या कोटींचं नुकसान

भारतातील 5 शहरांमधील व्यावसायिकांचा मोठा निर्णय, तुर्कीला होणार इतक्या कोटींचं नुकसान
फाईल फोटो
| Updated on: May 16, 2025 | 1:13 PM
Share

Boycott Turkiye: पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये जे काही झालं ते संपूर्ण देशाने पाहिलं आहे. भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्ष आणि सीमा तणावाचा काळ आता संपला आहे. पण आता पाहिलं जात आहे की, या कठीण काळात भारताच्या शत्रूला कोणत्या कोणत्या देशांनी पाठिंबा दिला आहे. भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या देशांच्या यादीत तुर्की आणि चीन अव्वल स्थानी आहे. सुरुवातीपासून चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध चांगले आहे. तुर्की देश पहिल्यांदा भारताच्या नजरेत खटकला आहे. आता पाकिस्तानचा समर्थक असलेल्या तुर्कीबद्दल भारतात वातावरण तयार होत आहे.

ऑपरेशन सिंदूर नंतर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, तुर्कीविरुद्धचे निदर्शनेही वाढत आहेत. जेएनयू, जामियासह देशातील अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांनी तुर्कीयेसोबतचा करार रद्द केला आहे. आता भारतातील पाच शहरांमधील व्यावसायिकांनी देखील तुर्की विरोधात मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे तुर्कीला जवळपास 2500 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे.

सांगायचं झालं तर, दिल्लीतील संगमरवरी (मार्बल) व्यापाऱ्यांनी तुर्कीमधून संगमरवरी आयातीवर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीतील मार्बल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण कुमार गोलय यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘जो देश भारताच्या शत्रूचं समर्थन करेल भारतातील व्यापारी त्या देशाला आर्थिक साथ देणार नाही…’

भारतातील 5 शहरांमधील व्यावसायिकांचा मोठा निर्णय

दिल्ली, किशनगड, उदयपूर, चित्तौडगड आणि सिल्व्हासा ही पाच शहरे तुर्कीमधून मार्बल आयात करण्याची मुख्य केंद्रे आहेत. या शहरांमधील व्यापाऱ्यांनी संयुक्तपणे तुर्कीमधून संगमरवर आयात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारतातील मार्बल इंडस्ट्रीसाठी फार मोठा ठरू शकतो.

सांगायचं झालं तर, भारतात दर वर्षी जवळपास 14 लाख मीट्रिक टन मार्बल भारत आयात करतो. ज्यामध्ये 10 लाख मीट्रिक टन म्हणजे 70 टक्के मार्बल एकट्या तुर्की देशातून येतो. भारताचा तुर्कीसोबत दरवर्षी सुमारे 2000 ते 2500 कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. पण आता हा आकडा शून्याकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, ते तुर्कीकडून कोणतेही नवीन ऑर्डर देणार नाहीत.

दिल्ली मार्बल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण कुमार गोयल म्हणाले की, तुर्कीला पर्याय म्हणून असे अनेक देश आहेत जिथून चांगल्या दर्जाचा मार्बल आयात केला जाऊ शकतो. ज्यामध्ये इटली, व्हिएतनाम, स्पेन, क्रोएशिया, नामिबिया, ग्रीस यांचा समावेश आहे. या देशांमधून भारतात यापूर्वीही मार्बल आयात केलं जायचं, परंतु गेल्या 7-8 वर्षांत तुर्कीमधून आयात मोठ्या प्रमाणात सुरु होती.

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.