Marathi News Photo gallery Us sanctions on iran chabahar port india investment operation could be go into the hand of china
ड्रॅगनला टक्कर देण्यासाठी भारताने परदेशात जे बंदर उभारलं, तेच चीनच्या ताब्यात जाण्याचा मोठा धोका, अमेरिकेमुळे नुकसान
परदेशात भारताने प्रथमच एक बंदर चालवायला घेतलं. त्यासाठी 10 वर्षांचा करार केला. पण अमेरिकेच्या दुश्मनीची किंमत भारताला चुकवावी लागतेय. भारताचे 1130 कोटी बुडण्याची भिती आहे. भारताचा परदेशी बंदर व्यवस्थापनाचा हा पहिलाच अनुभव आहे.
सध्या मध्य पूर्वेतलं युद्ध थांबलं असलं तरी तणाव मात्र कायम आहे. अमेरिकेने इराण विरोधात आर्थिक नाकेबंदीची रणनिती अवलंबली आहे. आधीच अमेरिकेने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद केलय. इराणी बंदराकडे जाणाऱ्या आणि बंदरातून येणाऱ्या जहाजांची वाट अमेरिकेने रोखून धरली आहे. याच इराणमध्ये भारताची एक महत्वाची रणनितीक आणि आर्थिक गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक म्हणजे चाबहार बंदर.
1 / 5
भारताने इराणमधील हे चाबहार बंदर चालवायला घेतलं होतं. या बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानला बायपास करण्याचा मार्ग मिळाला. थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत भारताला व्यापारी मार्ग मिळाला. रशियापर्यंत भारताला कनेक्टिविटी मिळाली. उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान आणि ताजिकिस्तानच्या बाजारपेठेपर्यंत भारताला पोहोचता आलं.
2 / 5
पण अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदरावर प्रतिबंध घातले. त्यानंतर पुन्हा सवलत दिली. प्रतिबंधातून सवलत आज 26 एप्रिल रोजी संपणार आहे. सद्य स्थितीत अमेरिका अजिबात निर्बंधातून सवलत देणार नाही. त्यामुळे भारताचा व्यापाराचा एक मार्ग बंद होणार आहे.
3 / 5
भारताने इराणच्या या चाबहार बंदरात जवळपास 1130 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकी प्रतिबंधाच्या या कचाट्यातून सुटण्यासाठी भारत सरकारने आपल्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) मधील हिस्सेदारी काही ठराविक काळासाठी एका स्थानिक इराणी कंपनीकडे ट्रान्सफर करण्याचा विचार केला आहे. इकनॉमिक टाइम्सननुसार, बंदराचं व्यवस्थापन स्थानिक इराणी अधिकाऱ्यांच्या हातात राहील अशी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी इराण सोबत बोलणी सुरु आहेत.
4 / 5
अमेरिकेने निर्बंध हटवल्यानंतर व्यवस्थापनाचे अधिकार पुन्हा आपल्या ताब्यात यावेत ही गॅरेंटी भारताला हवी आहे. मे 2024 मध्ये भारताने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडच्या (IPGL) माध्यमातून चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी इराणसोबत 10 वर्षांचा करार केला होता. परदेशी बंदर व्यवस्थापनाचा भारताचा हा पहिला करार होता. भारताचे चाबहारसाठी बरीच मोठी गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तान-चीनच्या ग्वादर बंदराला पर्याय म्हणून चाबहारकडे पाहिलं जातं. पण अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा फटका चाबहारला सुद्धा बसला आहे. भारत चाबहारमधून मागे हटला, तर चीन या संधीचा फायदा उचलून तिथे आपली पकड मजबूत करु शकतो असं एक्सपर्ट्सच मत आहे. म्हणजे चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी जे बंदर उभं केल, त्याचा ताबा चीनकडेच जाण्याची भिती आहे. असं झाल्यास भारतासाठी ते आर्थिक आणि रणनितीक दोन्ही आघाड्यांवर मोठं नुकसान ठरेल.
