जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा, बांधकाम आणि लघु सिंचन या विभागातील विविध कामे कमी दरात केली जात होती. कंत्राटदार कंपनी नानक कंस्ट्रक्शनकडून अतिशय कमी दरात निविदा भरून घेत होते. या कामासाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम डीडीच्या स्वरूपात जमा करण्यात येत होती. कंत्राटदाराकडून सुरक्षा ठेवीचा ओरीजनल डीडी काढून त्याऐवजी झेरॉक्स प्रत जोडण्यात येत होती. लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. हा प्रकार बांधकाम व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात असल्याचे समोर आले.