आर्यनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे ज्यात असे म्हटले आहे की कलम 41 ए सीआरपीसी एनडीपीएस कायद्याला लागू होईल. तीन जणांना वैयक्तिकरित्या अटक करण्यात आली. त्यावेळी पुराव्यांच्या आधारे अटकेची गरज होती? त्यावेळी तर कोणताही कट नव्हता. खरंतर आरोपींना सीआरपीसीच्या कलम 41 ए अंतर्गत नोटीस द्यायला हवी होती. आणि त्यांना अशी नोटीस देण्यात आली नसल्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका झाली पाहिजे. पहिल्या रिमांड अर्जात कटाबद्दल बोलले गेले नाही. त्यामुळे पहिल्या रिमांडच्या वेळी न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली होती की त्यांच्यावर NDPS कायद्याच्या कलम 28 आणि 29 अन्वयेही आरोप ठेवण्यात आले होते? गेल्या 22 दिवसांपासून आरोपी ताब्यात आहेत.