Ashok Chavan | राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा तिढा कायम, अशोक चव्हाण काय म्हणाले?

केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत महत्वाचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं मंजूर केला आहे, असं ट्वीट खासदार संभाजीराचे छत्रपती यांनी केलंय. मात्र, फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काही फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढणं गरजेचं असल्याचं मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.