सलग दोन दिवसात राज्य सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात दोनवेळा खटके उडाले. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये लेटरवॉर पाहायला मिळालं. आता ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांनी परत पाठवला. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.