CM Devendra Fadnavis | लाडक्या बहिणींवर मोठं वक्तव्य! अपात्र महिलांकडून पैसे वसूल होणार का? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं स्पष्ट उत्तर
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या पात्रता पडताळणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अर्ज प्रक्रिया, केवायसी पडताळणी आणि पात्रता निकषांबाबत सविस्तर माहिती दिली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या पात्रता पडताळणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अर्ज प्रक्रिया, केवायसी पडताळणी आणि पात्रता निकषांबाबत सविस्तर माहिती दिली. माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा लाभार्थी महिलांना ठरावीक निकषांच्या आधारे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले होते. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ लागू शकतो, हे लक्षात घेऊन महिलांना स्वयंघोषणा (Self-Certification) करण्याची मुभा देण्यात आली होती. लाभार्थ्यांनी दिलेली माहिती सत्य मानून योजनेचा लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.
मात्र, सरकारी निधीचा वापर होत असल्याने योजनांचे लेखापरीक्षण (CAG Audit) आणि पात्रतेची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार योजना सुरू झाल्यानंतर केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावेळी विविध शासकीय डेटाबेसची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये आयकर विभाग, सरकारी कर्मचारी वेतन पोर्टल, वाहन नोंदणी, रेशनकार्ड आणि इतर शासकीय नोंदींचा समावेश होता. या पडताळणीत काही लाभार्थी पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचे समोर आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे पाच लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात शासकीय नोकरी असल्याचे आढळून आले. तसेच सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती पडताळणीत समोर आली.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ज्या लाभार्थी महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि पात्रता निकष पूर्ण केले आहेत, त्यांना योजनेचा लाभ पुढेही मिळत राहील. केवायसी पूर्ण न झाल्यास किंवा निकषांची पूर्तता होत नसल्यास संबंधित प्रकरणांची स्वतंत्र तपासणी केली जाईल. दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलांकडून यापूर्वी वितरित करण्यात आलेली रक्कम वसूल केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम काही प्रमाणात दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
