आंदोलनाची गंभीरता नाही, उपसमितीचे लोक काजू, बदाम…; संजय राऊत भडकले
संजय राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आंदोलनविरोधी भूमिकेवर आणि महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर कठोर टीका केली आहे. त्यांच्या भाषणातून मुंबईतील सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलकांना दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आंदोलकांना ‘घुसखोर’ संबोधले जाण्यावर त्यांनी संताप व्यक्त करताना आंदोलनासाठी ब्रेबॉर्न स्टेडियमची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
राऊत म्हणाले, न्यायालयाचे म्हणणे बरोबर आहे की, आंदोलन कायदेशीर चौकटीत असावे. पण हे मराठा बांधव महाराष्ट्राच्या राजधानीत आपल्या हक्कांसाठी आले आहेत. ते घुसखोर किंवा बाहेरचे नाहीत.” त्यांनी अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते पुढे म्हणाले, “गौतम अदानीसारख्यांनी मराठी माणसाची धारावी गिळली, तरी त्यांना मुंबईबाहेर काढण्याचे आदेश का दिले जात नाहीत? पण मराठा बांधवांना बाहेर काढण्याचा निर्णय तातडीने घेतला गेला.
राऊत यांनी सरकारवरही जोरदार टीका केली. सरकार या आंदोलनाबाबत गंभीर नाही. बाहेर आंदोलक उपाशी आहेत, तर उपसमितीतील लोक काजू-बदाम खात बसले आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावर गांभीर्य नाही. सरकार जाती-जातींना एकमेकांविरुद्ध भडकवत आहे आणि आंदोलकांना कोर्टात पाठवून अराजकता निर्माण करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा दाखला देत म्हटले, दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारला झुकावे लागले आणि तीन काळे कायदे मागे घ्यावे लागले. मराठा आंदोलनही असेच आहे. घटनादुरुस्ती करून मराठा, धनगर आणि ओबीसींना आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे लागेल. जर बळजबरीने आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला, तर महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण होईल.
