नागपूर : राज्यात दीड हजार मेगावॅटच्यावर अघोषित भारनियमन (electricity load shedding) होत आहे. सरकार दावा करते अघोषित भारनियमन होत नाही, गडचिरोलीपासून (Gadchiroli) कोल्हापूरपर्यंत शेतकऱ्यांना फक्त 2 तास वीज मिळते आहे. परवापर्यंत अडीच हजार मेगा वॅट भारनियमय होत होतं. केंद्र सरकारने 5 हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त वीज दिली. मागच्या सरकारपेक्षा जास्त वीज दिली. कोळसा दिला. जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये नियोजन केले नाही, जो कोळसा पावसाळ्यात कामी आला असता, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) म्हणाले.