आता ओबीसींसाठीही समिती, पण काम कसं करणार? आरक्षणाचा वाद कसा सोडवणार?

OBC Committee : मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयामुळे आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या लोकांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकणार आहे. यालाचा आता ओबीसी संघटना विरोध करत आहेत. महाराष्ट्रभर सरकारच्या या जीआरची होळी केली जात आहे. तर कुठे साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. असे असतानाच ओबीसी संघटना आणि ओबीसी नेत्यांमधील असंतोष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीप्रमाणेच ओबीसी उपसमिती स्थापन केली आहे. आता ही समिती स्थापन झाल्यानंतर तिचे काम कसे असणार? या समितीतून नेमकं काय सिद्ध होणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?

राज्य सरकारने ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या समाजाकि, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर कार्यवाहींबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असतील. गणेश नाईक, छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे मंत्री सदस्य म्हणून काम करतील. ओबीसींच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर या समितीच्या मार्फत अभ्यास केला जाईल.

समिती काम नेमकं कसं करणार?

या समितीतडे इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परीक्षण करणे आणि त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवण्याचे काम असेल. तसेच इतर मागासवर्गीय समाजासाठी घोषित केलेल्या योजना तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे आणि संनियंत्रण करण्याचे काम असेल. यासह राज्य शासनाने आपल्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक आणि निमसरकारी संस्था यातील नेमणुका धरून) इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याचे कामही ही समिती करेल.

प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी

इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे. इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देणे. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपद्धती ठरविणे, इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांचे शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे, अशीही कामे ही समिती करणार आहे.

दरम्यान, आता ही समिती ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी नेमकं काय करणार? तसेच काय निष्कर्ष करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.