मराठा-ओबीसी मतांची मोट बांधण्याचे का नाही कुणातच धाडस? निवडणुकीतून मुद्दा गायब, महायुती आणि महाविकास आघाडीची काय अडचण

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षण आणि त्याविरोधात ओबीसी आरक्षण बचाव या दोन्ही परस्परविरोधी आंदोलनाने समाजमन ढवळून निघाले. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्दाने काहूर माजवले. सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला. पण विधानसभा निवडणूक येता येता हे दोन्ही मुद्दे बाजूला झाले. एव्हाना या निवडणुकीतून दोन्ही मुद्दे गायब झाले आहेत. उलट आता धार्मिक ध्रुवीकरणावरच चर्चा सुरू आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांचा बटेंगे तो कटेंगे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एक है तो सेफ है या दोन्ही वक्तव्याने सध्या राजकीय कॅनव्हास व्यापला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी ओबीसी आणि मराठा मतांची मोट बांधण्यात दोन्ही गट पुढे का येत नसतील? राज्यातील या दोन्ही गोटाची अडचण तरी काय?

महायुती-महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उमेदवार उभे करण्याचे जाहीर केले आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी माघार घेतली. पण मतदारसंघात कुणाला पाडायचे याचे निरोप धाडल्याचा दावा त्यांनी केला. कुणाला पाडायचे आणि कुणाला जिंकून आणायचे हे मराठ्यांना सांगण्याची गरज नाही, ते त्यांना माहिती असल्याचे जरांगे म्हणाले. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने पण निवडणुकीसाठी तयारी केल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले. त्यामुळे या दोन मोठ्या समाजाचा फटका कोणत्या मतदारसंघात कुणाला बसतो, यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे.

मराठा-ओबीसीचा कसा पडेल प्रभाव

मतदानाचा टक्का पाहता, ओबीसी हा मोठा वर्ग आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानुसार, महाराष्ट्रात 52 टक्के ओबीसी आहेत. त्यात कुणबी मराठ्यांचा पण समावेश आहे. तर मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्क्यांहून अधिक आहे. राजकीय दृष्ट्या मराठ समाजाचे वर्चस्व दिसते. विदर्भातील 62 विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी मतांचे प्राबल्य दिसते. तर मराठवाड्यातील 46 आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 70 विधानसभा मतदारसंघात मराठ्यांचे प्राबल्य दिसून येते.

उत्तर महाराष्ट्रात सुद्धा मराठा समाज गणित फिरवू शकतो. एकंदरीत विधानसभेच्या 116 विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाची ताकद आहे. तर मराठा आणि ओबीसीची मोट बांधली तर या मतदारसंघात सत्तेचा मार्ग सुकर होतो. पण गेल्या वर्षीच्या मराठा आंदोलनापासून दोन्ही समाजाची मोट बांधणे राजकीय पक्षांना सुद्धा अशक्य वाटत आहे.

कोणत्याही पक्षाची मक्तेदारी वा वोट बँक नाही

राज्यात मराठा मत ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे झुकल्याचे बोलले जाते तर ओबीसी मतांवर भाजपाचा दावा सांगण्यात येतो. पण ओबीसी आणि मराठा मतावर कोणत्याही पक्षाची मक्तेदारी दिसून येत नाही. ती कोणत्याही पक्षाची वोट बँक आहे, असे दिसत नाही. कारण लोकसभेत मतदानाचा ट्रेंड हा पक्ष नव्हता तर उमेदवार असल्याचे दिसून आले. मराठा समाजाने ओबीसी उमेदवाराला तर ओबीसींनी मराठा उमेदवाराला मतदान केले नसल्याचे समोर आले आहे. मराठवाड्यासह अनेक मतदारसंघात ही प्रकर्षाने समोर आली आहे.

राज्यात जातीय ध्रुवीकरणाचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसभेत थेट महाविकास आघाडीला फायदा झाला. तर भाजपाने आता विधानसभेपूर्वी माधव पॅटर्न आणला. पण विधानसभेत या पॅटर्नला हवा दिली नाही. माळी, धनगर आणि वंजारी समाजापुरतंच आता राजकारण मर्यादीत ठेवता येणार नाही, हे भाजपाने चाणाक्षपणे ओळखलं आहे. आता त्यापुढील छोट्या छोट्या जातीय समूहाकडे भाजपाने मोर्चा वळवल्याचे समोर येत आहे. या छोट्या जातींच्या एकीचे आणि मोट बांधण्यावर भाजपाने लक्ष केंद्रित केले आहे. ओबीसीतील 7 जातींच्या क्रिमिलिअर मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव हा त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भाजपाच्या प्रचारातून ओबीसी मुद्दा गायब झाला आहे. त्याऐवजी हिंदू केंद्रीत प्रचारावर लक्ष देण्यात येत आहे. मराठा समाजाची नाराजी भाजपाला आणि ओबीसी समाजाची नाराजी महाविकास आघाडीला नको आहे. दोन्ही गट त्यासाठी पुरेपुर काळजी घेत आहे. त्यामुळेच दोघांनी मराठा-ओबीसीचा मुद्दा प्रचारातून गायब केल्याचे दिसते.