काय सांगता? सफाई कर्मचार्‍यांना 2 लाखांचा पगार, कोणत्या राज्यात घडला चमत्कार?

Telangana Sweepers salary 2 lakhs: तेलंगणा राज्यात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी बुधवारी याविषयीचा खुलासा केला. गेल्या 10 वर्षांत राज्यातील वेतन आणि पेन्शन बिल चार पट वाढवण्यात आले. हा खर्च जवळपास 6,000 कोटी रुपये प्रति महिन्यावर पोहचला आहे. खास गोष्ट म्हणजे, वर्ग-4 मधील सफाई कामगार आणि स्वच्छता कर्मचारी काम करतात, ते दरमहा जवळपास 2 लाख रुपये कमावतात.

मुख्य सचिवांचा तो दावा काय?

2014 मध्ये जेव्हा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशापासून वेगळे झाले. तेव्हा प्रत्येक महिन्यात वेतन आणि सेवानिवृत्तीसाठी जवळपास 1,500 कोटी रुपये खर्च होत होते. पण सातत्याने वेतन सुधारणा आणि निवडणुकीच्या मौसमात वेतन वाढीच्या निर्णयामुळे हा खर्च जवळपास 300 टक्क्यांपर्यंत वाढला. आता सरकारचा एक मोठा वाटा वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होतो. मुख्य सचिवांच्या मते, विद्युत विभागातील कर्मचार्‍यांसाठी सर्वाधिक वेतन मिळते, कारण या विभागात चार वर्षातून एकदा वेतन सुधारणा होते. त्यामुळे काही वरिष्ठ अभियंत्यांचे महिन्याचे वेतन 7 लाखांच्या घरात पोहचते.

वरिष्ठ सफाई कर्मचार्‍यांचे वेतन लाखात

स्थानिक माध्यमातील वृत्तानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन कर्मचार्‍याचे वेतन जवळपास 28,000 रुपये प्रति महिना आहे

तर वाहक आणि सफाई कर्मचारी जर 25–30 वर्षात 1 लाख रूपयांहून अधिक पगार कमावतो

बृहन्मुंबई हैदराबाद महापालिकेत जवळपास 2 टक्के सफाई कर्मचारी नियमित सेवेत (regularised)आहेत

त्यांना सरासरी 70,000 रुपये महिन्यासह इतर अनेक लाभ (benefits) मिळतात

तर दीर्घ अनुभव आणि दीर्घ सेवेनंतर काही ज्येष्ठ कर्मचार्‍यांचे वेतन 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहचले आहे

आयएएस अधिकऱ्यांपेक्षा अधिक वेतन

वेतन संशोधनाचा परिणाम थेट दिसून आला आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचार्‍यांचे वेतन आता आयएएस अधिकारी आणि काहींच्या मते राज्यपालांच्या पगारापेक्षा पण अधिक झाले आहे. वेतन वाढीसाठी सरकार वेतन आयोग तयार करते. फिटमेंट फॅक्टरनंतर त्यात वाढ होते. मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यावर त्याचा लागलीच परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे पगारात मोठी वाढ होते.

तेलंगणावर वेतन आणि कर्जाचा मोठा भार

राज्य स्थापन झाल्यावर पहिल्या 10 वर्षांत तेलंगणा सरकारने जवळपास 15 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. यातील जवळपास 12 लाख कोटी रुपये वेतन, निवृत्ति वेतन आणि कर्ज, व्याजासाठी खर्च झाले. तर केवळ 3 लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधा, विकास योजनावर खर्च करण्यात आले. यावरून हे स्पष्ट होत आहे की केवळ वेतनावरच सर्वाधिक पैसा खर्च होत आहे. त्यामानाने विकास योजनावरील खर्च एकदमच कमी आहे.