तुमच्या ताटातील सुरमई आणि पापलेट महागणार, मत्स्य विभागाने घेतला कठोर निर्णय, नेमकं काय घडलं?
सरकारने अति मासेमारी रोखण्यासाठी आणि मत्स्य प्रजातींचे संवर्धन करण्यासाठी माशांचे किमान आकारमान निश्चित केले आहे. लहान मासे पकडण्यावर बंदी घातल्याने मत्स्यसाठा वाढण्यास मदत होईल.
गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या बेसुमार मासेमारीमुळे माशांच्या विविध प्रजाती दुर्मिळ होत चालल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून, लहान मासे वाचवण्यासाठी शासनाने माशांचे किमान आकारमान निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
1 / 8
अनेकदा मासे लहान असतानाच पकडले जातात. ज्यामुळे त्यांच्या प्रजोत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. लहान मासे पकडल्यामुळे पुढील वर्षी माशांचे प्रमाण कमी होते आणि मत्स्य साठा धोक्यात येतो. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि मत्स्य साठ्याचे संवर्धन करणे, या उद्देशाने शासनाने लहान मासे पकडण्यावर बंदी घातली आहे.
2 / 8
या नियमासाठी एकूण ५४ प्रजातींच्या माशांचे किमान आकारमान ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे घाऊक विक्रेत्याने माशांची पिल्ले पकडल्यास ५० हजार ते ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल असे सांगितले आहे.
3 / 8
तर किरकोळ विक्रेत्यांना माशांच्या किंमतीच्या ५ पट दंड भरावा लागणार आहे. यामुळे आता बाजारात केवळ मोठेच मासे विक्रीला असण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
4 / 8
यानुसार ठीपकेदर कोळंबी (कापशी) ११० मिमी, ब्ल्यू क्रॅब (नील खेकडा) ९० मिमी, वाळूतील लॉबस्टर (फटफटी) १५० मिमी, ग्रे शार्पनोज शार्क (मुशी) ५३० मिमी, काळा पापलेट (हलवा) १७० मिमी, स्पॉटेड सिर (सुरमई) ३७० मिमी इत्यादी विविध प्रजातींच्या माशांचे आकारमान निश्चित करण्यात आले.
5 / 8
तसेच लहान मासे पकडल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर मच्छीमारांवर एकतर्फी कारवाई करणे अन्यायकारक आहे, असे मत मच्छिमारांनी व्यक्त केले आहे.
6 / 8
तसेच खोल समुद्रात मासेमारी करताना जाळ्यात चुकून काही वेळा माशांची पिल्ले अडकतात. त्यामुळे मासेमारीत ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त पिल्ले सापडली, तरच संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. त्यासोबत पिल्लांची विक्री व खरेदी करणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशी मागणीही मच्छीमारांनी केली आहे.
7 / 8
हा नियम मासेमारी उद्योगासाठी आणि पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी मच्छीमारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन या नियमाची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
