टाटा समूह आणि सायरस मिस्त्री यांच्यात गेल्या 4 वर्षांपासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. गुरुवारी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयात टाटा सन्सपासून वेगळे होण्याच्या शापूरजी पालनजी (एसपी) गटाचा प्रस्ताव टाटा समूहाने फेटाळला आहे.
1 / 7
टाटा सन्समधील त्यांच्या 18.4 टक्के भाग भांडवलाचे मूल्य टाटा समूहाने नाकारले आहे. मिस्त्री परिवाराद्वारे नियंत्रित असलेल्या शापूरजी पालनजी (एसपी) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान टाटा समूहाची बाजू ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मांडली. त्यांनी हा 'मूर्खपणाचा' प्रस्ताव असं घोषित केलं. ते म्हणाले की, अशाप्रकारे दिलासा देता येत नाही, टाटा समूह त्याला विरोध करतो.
2 / 7
हरीश साळवे म्हणाले की "टाटा सन्समधील शापूरजी पाल्लनजी समूहाच्या 18.4 टक्के भागभांडवलाचे मूल्य 80,000 कोटींपेक्षा जास्त नाही. तत्पूर्वी, टाटा सन्समधील शापूरजी पालनजींच्या भागीदारीच्या मूल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 8 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली.
3 / 7
नुकतीच, शापोरजी पालनजी ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, टाटा सन्समधील आपला हिस्सा विकून ते बाहेर पडायला तयार आहेत. यासाठी मिस्त्री कुटुंबाचा दावा आहे की टाटा सन्समधील त्यांची 18.4 टक्के हिस्सा 1.75 लाख कोटी रुपये आहे.
4 / 7
मिस्त्री कुटुंबाच्या मालकीच्या शापूरजी पालनजी (एसपी) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सर्व सूचीबद्ध समभाग, असूचीबद्ध शेअर्स, ब्रँड, रोख आणि अचल संपत्तीच्या आधारे भागभांडवलाचे मूल्यांकन केले गेले आहे. टाटा सन्समधील शापूरजी पालनजी ग्रुपच्या 18.4 टक्के भागभांडवल त्यानुसार 1,75,000 कोटी रुपये आहे.
5 / 7
टाटा सन्समध्ये सायरस इन्व्हेस्टमेंट आणि स्टर्लिंग इनव्हेस्टमेंट या दोन सहाय्यक कंपन्यांमार्फत शापूरजी पालनजी ग्रुपची एकूण 18.4 टक्के भागेदारी आहे. यावर्षी 2 ऑक्टोबरला, शापूरजी समूहाने टाटा समूहापासून दूर होण्याची योजना सुप्रीम कोर्टात सादर केली.
6 / 7
सायरस मिस्त्री यांना 2012 मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष केले गेले होते, पण 2016 मध्ये त्यांना या पदावरून काढून टाकले गेले. यानंतर दोन्ही बाजूंनी दीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू झाली, जी अजूनही चालू आहे. शापूरजी पालनजी (एसपी) गट आणि टाटा यांच्यातील संबंध जवळपास सात दशक जुने आहेत. यापूर्वी 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला टाटा सन्सने आव्हान दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी एनसीएलएटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
