10 हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. अडीच हजारापेक्षा अधिक रोजंदारीवरील कामगारांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. प्रशासन कारवाईचं एकएक पाऊल पुढे टाकत आहे. जे निलंबित झालेत त्यांची बडतर्फी होऊ शकते. सरकारला अशी कारवाई करण्याची बिलकूल इच्छा नाहीये. परंतु लोकांना वेठीला धरून अत्यावश्यक सेवा वेठीला धरली जात असेल तर सरकारही हातावर हात ठेवून बसणार नाही. सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. ते वापरावे लागतील, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.