ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशावरुन मोठं राजकारण झाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, निवडणूक पुढे ढकलण्यास निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.
राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचंच नाही. फडणवीस सरकारचा अध्यादेश टिकवला असता तर आज ही वेळ आली नसती. महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आता अध्यादेश काढला आहे तर मग अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात का दाखल केला नाही? असा सवाल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारलाय. त्याचबरोबर काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकायला हवा. सरकारनं या निवडणुका थांबवल्या तसंच सरकार ओबीसी समाजाचं हित पाहत आहे हे कळेल. पण सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केलाय.