ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं चांगलाच झटका दिलाय. कारण सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता यावर हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली असून मुश्रीफ म्हणाले की, केंद्राच्या भूमिकेमुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे.