ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूका रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यानंतर आता आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू झाले आहे. राज्य सरकार कोमात, फक्त पैसे मोजण्यात व्यस्त असा टोला किरीट सोमय्या यांनी सरकारला लगावला आहे.