Manoj Jarange Patil : जरांगेंच्या आंदोलनावर 4 गॅझेटवरून तोडगा निघणार? सरकार प्रतिनिधींसोबत पहिल्या फेरीत काय चर्चा?
जरांगे पाटलांना आणखी दोन दिवस आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तर सरकारकडून चर्चेला सुरुवात झाली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगेंसोबत ४० मिनिटे ही चर्चा केली, ज्यामध्ये गॅझेट लागू करण्यावरून मार्ग निघू शकतो असं दिसतंय.
आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी जरांगे पाटलांची शिंदे समितीचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भेट घेतली पण सरकारच्या प्रतिनिधी सोबत जरांगेंची चर्चेची ही पहिली फेरी निष्फळ ठरली. मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यामुळे मराठा हे कुणबी आहेत, असा कायदा करा त्याशिवाय हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगेंनी घेतली.
हैद्राबाद सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करा अशी मागणी जरांगेंची आहे. त्याचं कारण म्हणजे शिंदे समितीनं निजामकालीन आणि जुना दस्तऐवजांमधील ५८ लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधल्या. ज्याद्वारे २ लाख ३८ हजार मराठ्यांना कुणबी अर्थात ओबीसीच जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे सरसकट गॅझेट लागू केले तर त्याचा फायदा मराठा समाजाला होईल. त्यासाठीच बॉम्बे आणि और संस्थांच्या गॅझेटला दोन महिन्यांचा वेळ द्यायला तयार आहे पण हैद्राबाद आणि सातारा संस्थांच्या गॅझेटला एक मिनिटाचा सुद्धा वेळ देणार नाही, असं जरांगे म्हणाले. बघा नेमकी काय झाली चर्चा?
