PM Modi On NEET | पेपरफुटीसाठी फास्ट ट्रक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेच्या कायद्याच्या मसुद्यावर आजच चर्चा होणार
NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गेल्या 26 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून उपोषण मागे घेण्यास यश मिळवले असले, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलनकर्ते अद्याप ठाम आहेत.
NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गेल्या 26 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून उपोषण मागे घेण्यास यश मिळवले असले, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलनकर्ते अद्याप ठाम आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री उशिरा व्हिडिओ संदेशाद्वारे NEET पेपरफुटी प्रकरणावर प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी पेपरफुटीचा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर तो संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
ते पुढे म्हणाले की, पेपरफुटी हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी सरकारने तातडीने फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. अल्पावधीत सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात आली आणि त्यानंतर निकालही जाहीर करण्यात आला.
पंतप्रधानांनी संबंधित प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई सुरू असल्याचे सांगत दोषींना कठोर शिक्षा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कायदेशीर मसुदा तयार केला असून, त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर संसदेत विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात राजकीय वातावरण तापले असून, आंदोलनकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या पुढील निर्णयांकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.
