Maratha Reservation : मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण शक्य! जरांगेंच्या ‘त्या’ मागणीवर तोडगा नेमका काय?
जरांगे वारंवार ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी करतायत. तर शरद पवारांनी आता पुन्हा घटनादुरुस्तीची मागणी केली आहे. घटनादुरुस्ती करून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. पण असं शक्य आहे का? जेष्ठ कायदेतज्ञांना या संदर्भात काय वाटतंय?
ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार असा ठाम निर्धार जरांगे पाटील यांनी केलाय. सध्या मुंबईत प्रचंड संख्येनं मराठे ठाण मांडून आहेत. मराठा समाजाला एसईबीसीतून स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मुंबई हायकोर्टात आवाहन दाखल आले पण लागू करण्यास प्रतिक्षा नाही हायकोर्टात आरक्षण टिकणार नाही, अशी भीती मराठ्यांना आहे. त्यामुळे जरांगेंची मागणी ओबीसी आरक्षणाची आहे. आता शरद पवारांनी घटनादुरुस्तीकडे बोट ठेवलंय. घटनेत दुरुस्ती करून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पवारांची आहे. तशीच मागणी ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुद्धा केली आहे.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा विचार केला तर एकूण आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. यामध्ये एससींना 13 टक्के, एसटींना 7 टक्के ओबीसींना 19 टक्के व्हीजे, एनटी, एसबीसी असं मिळून 13 टक्के आरक्षण आहे. गेल्या वर्षी मराठा समाजाला स्वतंत्र एसईबीसीचे 10 टक्के आरक्षण दिले. केंद्रानं 10 टक्के आर्थिक निकषांवर दिलेले ईडब्ल्यूएस आरक्षण महाराष्ट्रानेही लागू केले, असे एकूण 72 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, कारण संविधानात अशी तरतूद आहे.
