शेतकरी आंदोलनासमोर मोदी सरकार झुकलं आणि आज तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. 17 सप्टेंबरला भारतातील वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे लागू होऊन वर्ष पूर्ण झाले आणि येत्या 26 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. देशातील शेतकरी 26 नोव्हेंबर 2020 पासून, कृषी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा आणि 3 जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, या तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे म्हणून आंदोलनं करत होती.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कायदे पटले नाहीत. त्यांची मुख्य भीती अशी आहे की निवडक पिकांवर केंद्राने दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) रद्द होईल आणि त्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या दयेवर सोडले जाईल.
कायद्यांना प्रतिसाद देत, पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी 24 सप्टेंबर 2020 ला तीन दिवसीय रेल रोकोची घोषणा केली. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत आंदोलनाला देशभरातून शेकरऱ्यांचा पाठींबा मिळत गेला. शेती कायद्यांच्या विरोधात आनेक असंघटित निषेधांनंतर, हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची घोषणा केली, ज्याने आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात झाली.